इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हेड कांस्टेबल (मोटर ट्रांसपोर्ट) पद पर पदोन्नति के लिए हुई विभागीय परीक्षा में कथित नकल और अनियमितताओं के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने परीक्षा में शामिल सभी 176 अभ्यर्थियों का पूरा परिणाम और चयनित अभ्यर्थियों का सिटिंग प्लान पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के दो कथित सदस्यों को जमानत दे दी है। ये सदस्य हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की कथित साजिश और देश में भय फैलाने के आरोप में चार साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। न्यायालय ने मुकदमे की धीमी गति पर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के नियमितीकरण के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि 15 साल या उससे अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कोई नीति या योजना बनाई गई है या नहीं। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हरदोई में एक पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि जब संबंधित ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो चुका है, तो उसे पद से हटाने के लिए 1997 के नियमों के तहत…
संभल नगर पालिका के पूर्व ईओ राजकुमार गुप्ता को 101 करोड़ रुपए की 38 बीघा जमीन घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद बुधवार को उन्हें मुरादाबाद जेल से रिहा कर दिया गया। राजकुमार गुप्ता वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में सहायक आयुक्त के पद…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने वाले रिसोर्स शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को इन शिक्षकों को नियमित विशेष शिक्षकों के समान वेतनमान और अन्य सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है। इस आदेश का पालन चार माह के भीतर करना होगा। ये शिक्षक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कर्ज की गारंटी देने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऋण चुकाने में चूक होने पर बैंक को पहले मुख्य कर्जदार से ही रकम वसूलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बैंक अपनी बकाया राशि की वसूली कर्जदार और गारंटर…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सी. ए. एस) के तहत उप-पुस्तकालयाध्यक्ष(डिपुटी लाईब्रेरियन), अकादमिक लेवल -14 पद पर प्रोन्नति से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने याचिका में उठाए गए…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी के चयन प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख लगाते हुए आयोग को तीन दिनों के भीतर ऐसा हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1989 के एक अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लगभग 35 साल बाद फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने पीड़िता की उम्र को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सबूतों को अपर्याप्त और असंतोषजनक मानते हुए आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी…