इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत निगम जौनपुर के खिलाफ 25 हजार रूपये हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना उपभोक्ता को परेशान करने के लिए लगाया गया है। जौनपुर की “ओम फूड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर” कंपनी ने अपने कमर्शियल बिजली कनेक्शन को लेकर बार-बार निगम की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की शुरुआत तब…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या की आवासीय योजनाओं के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के तहत अधिग्रहित भूमि के मालिकों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मामले में वर्ष 2013 के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी ठहराए गए पति को बरी कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पति-पत्नी के बीच केवल विवाद या अलगाव आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब यह…
मेरठ में पिछले 35 साल से रह रही पाकिस्तानी नागरिक सबामसूद को फिलहाल कोर्ट ने जमानत दे दी है। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबा मसूद की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 35 साल से भारत में रह रहीं पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को फर्जी दस्तावेज और वोटर आईडी से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि रिटायरमेंट के बाद एकेडमिक सेशन के आखिर तक नौकरी जारी रखना एक रियायत है, न कि कोई कानूनी अधिकार। इसका दावा सिर्फ़ वही टीचर कर सकता है जो असल में रेगुलर टीचिंग (नियमित शिक्षण) में लगा हो। कोर्ट ने कहा कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1981 के एक अपहरण मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने दिया है। इटावा की सत्र अदालत ने 1985 में तीनों को आरोप का दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी। . जानिये क्या है मामला…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में देरी के मामले में राज्य सरकार के दायित्व पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराना सरकार की वैधानिक बाध्यता है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, यह अवधि नवंबर 2026 में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा निवासी दाऊद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की अदालत ने यह आदेश पारित किया। जानिये क्या है मामला आगरा के अपर पुलिस आयुक्त, जिला कमिश्नरेट ने 2 जुलाई 2026 को गुंडा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा 21 फरवरी 2026 को जारी एक अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका डॉ. सुशील कुमार दुबे ने केंद्र सरकार और अन्य आठ पक्षकारों के खिलाफ दाखिल की है। क्या है मामला जानिये याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के चेयरमैन द्वारा 3 जुलाई और 8 जुलाई 2026 को जारी उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिनके तहत कई मामलों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय बेंच गठित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रशाद की खंडपीठ ने…