इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुराचार के एक मामले में 11 साल से जेल में बंद एक अभियुक्त को उसकी अपील पर सुनवाई के बाद बरी कर दिया है। न्यायालय ने पुलिस जांच में गंभीर कमियां पाईं और कहा कि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषी ठहराना उचित नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुदानित संस्थानों में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य बिना किसी अतिरिक्त राहत, नियमित प्रधानाचार्य को मिलने वाले वेतन के हकदार हैं। साथ ही नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति तक उन्हें कार्य करने का अधिकार है, किंतु नियमित नियुक्ति के आते ही पद छोड़ना होगा। पद पर बने…
इलाहबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाने से जुड़े एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने ब्रजराज निषाद व चार अन्य की अपील पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। मोहम्मदाबाद गोहना थाने का…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण में देरी पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा है कि अधिकारी आर्म्स एक्ट में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने भदोही के जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने गृह विभाग…
नैतिक दायित्व की अवधारणा भले ही कितनी मजबूत हो , वह किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने बहू से भरण पोषण की मांग में दायर ससुर व सास की वह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के खानपुर थानाक्षेत्र में 36 वर्ष पुरानी हत्या के एक मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने बाबूलाल…
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 10 अप्रैल को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने ‘नो एडवर्स आर्डर’ के आग्रह के चलते मामला स्थगित कर दिया। नो एडवर्स आर्डर का आग्रह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। नो…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि शराब बेचने का लाइसेंस जारी करने के बाद आबकारी विभाग यह नहीं कह सकता कि शराब बेचना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार को अनिश्चित समय तक काली सूची में डालना उसकी व्यापारिक मृत्यु के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा स्थल, मस्जिद के मामले पर एक बार फिर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या वह बिना किसी पूर्व सूचना या संपत्ति मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी पूजा स्थल और मस्जिद को सील कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को अभ्यर्थी रुबल हुड्डा को 29 मार्च 2026 से शुरू होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा-2025 में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। याचिका में आयोग द्वारा उनके ओटीआर फॉर्म में जन्मतिथि की लिपिकीय त्रुटि के आधार…