36 साल पुराने अपहरण मामले में चारों दोषी बरी:हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा का फैसला रद्द किया, एटा का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1986 के एक बहुचर्चित अपहरण और जालसाजी के मामले में सत्र न्यायालय, एटा द्वारा आरोपियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए राम किशोर, राम भरोसे, भूदेव और दिनेश सिंह को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह…

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वाराणसी में सिनेमा हाल की जमीन पर होटल निर्माण होगा:113 साल पुराने बैनामे के आगे झुका "तालाब" का दावा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम, वाराणसी के उस पत्र को रद्द कर दिया है जिसमें एक होटल परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यह कहकर देने से इन्कार किया गया था कि संबंधित जमीन वर्ष 1884 के राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थी। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ…

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38 साल पुराने हत्याकांड में आरोपी बरी:हाईकोर्ट ने कहा "गवाह गढ़े हुए और अविश्वसनीय, सबूत बनाए नहीं जाते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के 1982 के एक बहुचर्चित हत्या मामले में आरोपी बसंत सिंह को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात द्वारा 28 अप्रैल 1988 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। जानिये क्या…

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प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश पर जवाब मांगा:हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के गत 25 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के मुद्दे पर पीआईएल दाखिल हुई थी। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।…

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अलीगढ़ नगर निगम के आदेश पर हाईकोर्ट की मुहर:​अवैध कब्जेदारों की बेदखली का मामला, याचिकाकर्ताओं के दावे खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ नगर निगम द्वारा बनाए गए आवासीय क्वार्टरों पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने वहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को बेदखल करने के नगर निगम के आदेश और नोटिस को पूरी तरह सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। ​यह…

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शिक्षित पत्नी भरण-पोषण की हकदार- हाईकोर्ट:कोर्ट ने कहा – पर्याप्त आय, माता-पिता की संपत्ति या पेंशन को इसमें शामिल नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि केवल इस तथ्य से कि पत्नी शिक्षित है, उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद…

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मर्चेंट नेवी कर्मचारी के पासपोर्ट की जब्ती पर रोक:जौनपुर में दर्ज हुए थे केस, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लखनऊ के आदेश पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक कर्मचारी सुशांत पांडेय के पासपोर्ट की जब्ती पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। याची के विरुद्ध जनपद जौनपुर के थाना सरपतहा में वर्ष 2017 में धारा 323 और 325 आईपीसी के…

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संडे सुबह 6 बजे लखनऊ हाईकोर्ट खुला:एपीओ अभ्यर्थी को मेन्स परीक्षा में मिली राहत, एग्जाम शुरू होने के 3 घंटे पहले आया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रविवार सुबह सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ)-2025 की मुख्य परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी। न्यायालय ने परीक्षा शुरू होने से लगभग तीन घंटे पूर्व आयोग को निर्देश दिया कि अभ्यर्थी को मेन्स परीक्षा में शामिल किया जाए। यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की विशेष…

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पत्नी और बच्चों का हाईकोर्ट ने बढ़ाया गुजारा भत्ता:हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश संशोधित किया, कहा-जरूरत पर ध्यान दें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भरण-पोषण तय करने के मामलों में अदालतों को तकनीकी आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आश्रितों की गरिमापूर्ण जीवन-यापन की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय देना चाहिए। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकल पीठ ने बुलंदशहर फैमिली कोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए पत्नी…

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विजय मिश्रा की बहू को राहत, सजा निलंबित:हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की, रूपा मिश्र को एमपी/एमएलए कोर्ट से हुई थी सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए रूपा मिश्रा को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने रूपा मिश्रा की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अपीलकर्ता…

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