अनुग्रह नारायण शाही | देवरिया5 मिनट पहले कॉपी लिंक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को देवरिया के 4 पुलिस थानों में जनरेटर की व्यवस्था न होने तक हाई-पावर बैकअप इन्वर्टर लगाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा- इन थानों में लगे CCTV कैमरों और उनकी हार्ड डिस्क को बिना दिक्कत के बिजली मिलती रहनी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण केवल कुछ चुनिंदा पदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी पदों में 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को दो बाल गृहों को वर्ष 2023-24 से लंबित गैर-आवर्ती अनुदान छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि धनराशि समय पर मिलती तो बाल गृह उसका उपयोग बच्चों के हित में कर सकते थे। यह आदेश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पहली शादी की जानकारी छिपाकर पुलिस कार्रवाई से संरक्षण मांगने वाले एक दंपती पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायालय ने इसे अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग और धोखाधड़ी करार दिया। न्यायमूर्ति राजनिश कुमार और न्यायमूर्ति बाबिता रानी की खंडपीठ ने कुसुम मौर्या व अन्य की याचिका…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद पिता द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाई गई दो बहनों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो बालिग बहनों के पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। र्को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने में हुई एक महिला की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अपनी भाभी की हत्या के आरोप में 12 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे उसके…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली तीन एक साथ जुड़ी हुई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं में सुनाया। जानिये क्या है मामला यह विवाद वाराणसी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक की पहले से ही दो या अधिक जीवित संतानें हैं, तो उसे मातृत्व (प्रसूति) अवकाश की पात्रता नहीं होगी, भले ही वह किसी विशेष प्रसव के लिए पहली बार यह अवकाश मांग रही हो। यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू…
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लंबित है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा सक्षम प्राधिकारी को उनके प्रत्यावेदन पर तीन माह के भीतर विधि और सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक फैसलों के आधार पर निर्णय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत गैर-कानूनी तरीके से ज़ब्त की गई गाड़ी का ज़ब्ती आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने पूरी तरह से इस धारणा के आधार पर कार्रवाई की कि मवेशियों को वध के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था।…