UP Higher Judicial Service Exam 2026

प्रमोद यादव | प्रयागराज5 घंटे पहले कॉपी लिंक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश हायर ज्यूडिशियल सर्विस (HJS)-2023 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सीधी भर्ती और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, दोनों के लिए समय सारणी जारी की गई है। यह प्रतिष्ठित परीक्षा 1 और 2 अगस्त 2026 को प्रयागराज में आयोजित…

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सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी भर्ती मामला:कोर्स से बाहर के सवालों को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई जारी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने सहायक अध्यापक टी जी टी अंग्रेजी भर्ती मामले को लेकर दाखिल आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका की सुनवाई की। सुनवाई गुरुवार को भी होगी। इससे पहले कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को आदेश दिया था कि प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और…

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जौनपुर प्रशासन तीन महीने में ले निर्णय:परिक्रमा मार्ग पर अतिक्रमण का मामला, कोर्ट ने कहा सभी पक्षों को सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के तहसील शाहगंज स्थित ग्राम कौड़िया में परिक्रमा मार्ग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे हटाने की शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार की अदालत ने संबंधित तहसीलदार को तीन महीने के भीतर मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया। क्या है मामला जानिये याचिकाकर्ता…

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गैंगरेप के 47 साल बाद फ़ैसला बरकरार:हाईकोर्ट ने 71 साल के व्यक्ति की जेल की सज़ा कम की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को 1979 के नाबालिग के साथ गैंग-रेप के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने का फ़ैसला बरकरार रखा, लेकिन उसकी मुख्य सज़ा को 7.5 साल से घटाकर 4 साल की कठोर कारावास कर दिया। जस्टिस संतोष राय की बेंच ने आपराधिक अपील के 43 साल से लंबित रहने और…

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भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक:नवीन चंद पर धन दुरुपयोग का मामला, जांच में देरी पर मांगी सफाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने वाराणसी में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2004-05) के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में याची नवीन चंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और विवेचना में देरी की विवेचना अधिकारी से सफाई मांगी है। याची का कहना है…

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फ्रोजन भ्रूण मामलों में उम्र सीमा बाधक नहीं : हाईकोर्ट:नए सरोगेसी कानून से पहले शुरू हुए मामलों में सीएमओ को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरोगेसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन दंपतीयों ने नया सरोगेसी कानून लागू होने से पहले आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उनके भ्रूण (फ्रोजन एम्ब्रियो) पहले से सुरक्षित हैं, उनके मामले में केवल अधिक उम्र के आधार…

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फरार घोषित आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती:आगरा का मामला, कोर्ट ने कहा सामान्यता ऐसे केस में राहत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर कहा कि जो आरोपी अदालत की कार्यवाही और जांच से जानबूझकर बचता है तथा फरार घोषित हो चुका हो, उसे सामान्यतः अग्रिम जमानत जैसी असाधारण राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते…

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लंबे समय तक सहमति से बने शारीरिक संबंध 'रेप' नहीं:कोर्ट ने कहा- शादी का वादा पूरा न होने पर रेप नहीं मान सकते, आरोपों से मुक्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय तक चले शारीरिक संबंधों को शादी का वादा पूरा न होने पर ‘रेप’ नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब मूल विवाद मुख्य रूप से सिविल और आर्थिक प्रकृति का हो। दो जुड़ी हुई आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए जस्टिस संतोष…

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लखनऊ हाईकोर्ट से 150 साल पुराने स्कूल को राहत:विवादित भूमि की प्रकृति में बदलाव पर रोक, विशेष सुनवाई

सीतापुर के लगभग 150 वर्ष पुराने मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से अंतरिम राहत मिली है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसके कब्जे में ली गई विवादित भूमि की प्रकृति में अगली सुनवाई तक कोई परिवर्तन न किया जाए। सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए…

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गुजारा भत्ता कोर्ट कम या ज्यादा तय कर सकता है:पति की नेट इनकम का 25% गुज़ारा-भत्ता तय करना ज़रूरी नहीं- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की नेट सैलरी का 25% गुज़ारा-भत्ता देने का जो पैमाना (बेंचमार्क) अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, वह सिर्फ़ एक “सामान्य गाइडलाइन” है, न कि कोई अनिवार्य नियम। जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने साफ़ किया कि हर मामले के तथ्यों के आधार पर कोर्ट के पास कम…

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