इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने गौतमबुद्ध नगर के थाना फेज-2 में दर्ज भीड़ हिंसा मामले में आरोपी हिमांशु ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी। 15 अप्रैल 2026 को दर्ज एफआईआर के अनुसार गौतमबुद्ध नगर की कंपनियों और सार्वजनिक स्थल पर करीब 450-500 महिलाओं और पुरुषों की भीड़ ने पथराव और…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याची द्वारा दाखिल समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) में एकल न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को अवमाननापूर्ण करार देते हुए रजिस्ट्री को इसे आपराधिक अवमानना याचिका के रूप में दर्ज कर उचित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग के दौरान गठित मेडिकल बोर्ड का काम अभ्यर्थी की मेडिकल शिक्षा हासिल करने की कार्यात्मक क्षमता का आकलन करना है। वह सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत को बदल नहीं सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ…
जौनपुर के हिंदी बघेल गांव स्थित डॉ. भगवान दास इंटरमीडिएट कॉलेज में कथित फर्जी नियुक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है। यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कॉलेज में दो प्रबंधकों के बीच चल रहे विवाद के कारण यह विद्यालय लंबे समय से चर्चा में है। कॉलेज की अध्यक्ष मंजू रानी श्रीवास्तव…
. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना के सवालों को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा की हिजाब में स्कूल आने और क्लास लेने की याचिका खारिज कर दी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को हाथरस केस को लेकर यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, पीड़िता के परिवार को तीन महीने के भीतर गाजियाबाद या नोएडा में बसाया जाए। उन्हें वहां रहने की सुविधाएं भी दी जाएं। साथ ही, जुलाई 2022 के आदेश के अनुसार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक के 50 सहायक प्रबंधकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश रद्द करते हुए उन्हें पूर्व पदों पर बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल शासन के निर्देश पर कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शास्त्री ब्रिज प्रयागराज के दोनों तरफ वकीलों, डाक्टरों, एम्बुलेंस, टीचरों एवं छात्रों को यात्रा करने की अनुमति देने को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्राफिक रेगुलेट करने का काम स्थानीय प्रशासन का है। यह आदेश चीफ जस्टिस अरूण भंसाली एवं जस्टिस…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। यह उपस्थिति यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) के आदेश के अनुपालन में देरी और रिकवरी सर्टिफिकेट में निर्धारित रकम से कम राशि का चेक दिए जाने पर हाईकोर्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीफार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की अनिवार्यता पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि जब पीसीआई स्वयं संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं और निर्धारित मानकों की जांच करती है, तो राज्य सरकार…