अयोध्या में चढ़ावे के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा कैग से ऑडिट कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बृहस्पतिवार को सुनवाई संभावित है। याचिका न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई…
अयोध्या में नजूल भूमि और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कथित अतिक्रमण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम और जिला प्रशासन को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई-20) में असफल घोषित किए गए एक अभ्यर्थी को राहत दी है। मामले की सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने स्वीकार किया कि मैनुअल सत्यापन में अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण पाया गया। इसके बाद न्यायालय ने बीसीआई को मामले पर पुनर्विचार करने…
ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ के लिए कई मितव्ययिता उपाय लागू किए हैं। ये कदम भारत के मुख्य न्यायाधीश के पत्र और केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप उठाए गए हैं। नई व्यवस्था…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अभिजीत दिपके के खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने क्षेत्राधिकार न होने का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को इसे वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने यह टिप्पणी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज (अयोध्या) के कुलपति पद पर कृषि वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने डॉ. सिंह को बड़ी राहत देते हुए तत्काल पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी मुकदमे में गंभीर और गैर-जमानती धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने मात्र से आरोपी को आत्मसमर्पण कर नई जमानत लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत नई धाराओं को औपचारिक रूप से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के कथित गबन मामले में फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने अमेठी के गौरीगंज थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2025 की आगे की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। गबन की रकम की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि हुक्का बार का संचालन संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि जनहित में तंबाकू और निकोटीन से जुड़े व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने हुक्का बार संचालकों द्वारा दायर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर जिले में सरकारी जमीनों पर कथित अवैध कब्जे के एक मामले में कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि याची (याचिकाकर्ता) सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याची और उसके भाइयों द्वारा कथित…