इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक के 50 सहायक प्रबंधकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश रद्द करते हुए उन्हें पूर्व पदों पर बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल शासन के निर्देश पर कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। यह उपस्थिति यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) के आदेश के अनुपालन में देरी और रिकवरी सर्टिफिकेट में निर्धारित रकम से कम राशि का चेक दिए जाने पर हाईकोर्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीफार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की अनिवार्यता पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि जब पीसीआई स्वयं संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं और निर्धारित मानकों की जांच करती है, तो राज्य सरकार…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरजनपदीय तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में तैनाती का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि तबादला नीति के तहत शिक्षक के आवेदन पर जिले के स्तर पर विचार…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ इस बात पर सुनवाई करेगी कि क्या पति-पत्नी के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के दौरान कार्यालय में हुई कथित अभद्रता पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय ने फिलहाल पति के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अगले आदेश…
रिहंद जलाशय से पानी पर शुल्क वसूली के अधिकार को लेकर सरकार हाईकोर्ट में स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की याचिका पर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हरदोई में एक पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि जब संबंधित ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो चुका है, तो उसे पद से हटाने के लिए 1997 के नियमों के तहत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण केवल कुछ चुनिंदा पदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी पदों में 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को दो बाल गृहों को वर्ष 2023-24 से लंबित गैर-आवर्ती अनुदान छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि धनराशि समय पर मिलती तो बाल गृह उसका उपयोग बच्चों के हित में कर सकते थे। यह आदेश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या की आवासीय योजनाओं के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के तहत अधिग्रहित भूमि के मालिकों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मामले में वर्ष 2013 के…