सुलतानपुर में पूर्व बीज विकास निगम अध्यक्ष राणा अजीत प्रताप सिंह को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उनकी हिरासत को अवैध घोषित कर दिया है। जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। राणा अजीत प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिरासत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दहेज हत्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल कीमती वस्तुओं या संपत्ति की मांग से दहेज हत्या का अपराध तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक मृतक महिला पर उत्पीड़न या क्रूरता की घटनाओं की स्पष्ट कड़ियां सिद्ध न हों। न्यायालय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोटोमैक कंपनी के निदेशकों द्वारा इलाहाबाद बैंक को करोड़ों रुपये की चपत लगाने के मामले में प्रवासी भारतीय राजेश बोथरा को जमानत दे दी है। न्यायालय ने बोथरा को 50-50 लाख रुपये के दो जमानत बांड दाखिल करने और ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने सहित कई शर्तें…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुराचार के एक मामले में 11 साल से जेल में बंद एक अभियुक्त को उसकी अपील पर सुनवाई के बाद बरी कर दिया है। न्यायालय ने पुलिस जांच में गंभीर कमियां पाईं और कहा कि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषी ठहराना उचित नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले से संबंधित रिकॉर्ड अगली सुनवाई पर फिर से प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने गुरुवार को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में गर्भस्थ शिशु के अधिकारों को मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा कि पांच माह से अधिक आयु का गर्भस्थ शिशु कानून की नजर में ‘व्यक्ति’ है और उसकी मृत्यु पर अलग से मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने इसे एक स्वतंत्र जीवन की हानि बताया। यह…
राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से करीब 4000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही केंद्र सरकार को पार्टी बनाए जाने का नोटिस भी . जस्टिस राजीव सिंह की चेंबर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने घाघरा पुल पर बने संजय सेतु की मरम्मत के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने गोण्डा, बाराबंकी और बहराइच के जिलाधिकारियों को अगली सुनवाई तक या तो पूरी जानकारी उपलब्ध कराने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली…