कुलपति डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह की नियुक्ति-रद्द करने का आदेश निरस्त:लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले को मनमाना बताया, तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज (अयोध्या) के कुलपति पद पर कृषि वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने डॉ. सिंह को बड़ी राहत देते हुए तत्काल पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया…

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लखनऊ खंडपीठ का आदेश, जमानत जारी रहेगी:आरोप औपचारिक रूप से शामिल हुए बिना नई जमानत अनिवार्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी मुकदमे में गंभीर और गैर-जमानती धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने मात्र से आरोपी को आत्मसमर्पण कर नई जमानत लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत नई धाराओं को औपचारिक रूप से…

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लखनऊ-बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग गबन मामला CBI को सौंपा:रिकवरी आदेश पर रोक लगाया; 10 अगस्त को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के कथित गबन मामले में फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने अमेठी के गौरीगंज थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2025 की आगे की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। गबन की रकम की…

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हुक्का बार मौलिक अधिकार नहीं:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- जनस्वास्थ्य के लिए सरकार लगा सकती है रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि हुक्का बार का संचालन संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि जनहित में तंबाकू और निकोटीन से जुड़े व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने हुक्का बार संचालकों द्वारा दायर…

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फर्जी पट्टों से सरकारी जमीन कब्जे पर हाईकोर्ट की टिप्पणी:सुल्तानपुर DM से रिपोर्ट मांगी, बेदखली कार्रवाई के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर जिले में सरकारी जमीनों पर कथित अवैध कब्जे के एक मामले में कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि याची (याचिकाकर्ता) सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याची और उसके भाइयों द्वारा कथित…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग सैनिक की पेंशन का आदेश बरकरार:कोर्ट ने कहा- सिर्फ 'एनएएनए' लिखकर पेंशन नहीं छीनी जा सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व सैनिक पुष्कर सिंह कश्याल को दिव्यांगता पेंशन देने के सशस्त्र बल अधिकरण (एएफटी) के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कारण के केवल “एनएएनए” (नॉट एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री…

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बच्चों के हक से बड़ी नहीं सरकारी प्रक्रिया:किशोर गृहों को पैसा न मिलने पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित किशोर गृहों को समय पर धनराशि न मिलने पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी प्रक्रियाएं बच्चों के भोजन, इलाज और देखभाल से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकतीं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति…

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सिर्फ मुकदमा दर्ज होने से शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं:अधिकारियों को सार्वजनिक शांति के खतरे का सबूत देना होगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति पर केवल आपराधिक मुकदमे दर्ज होने या लंबित होने के आधार पर उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस रद्द करने से पहले अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि हथियार रखने से…

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16 साल पुराने दो बच्चों की मौत का मामला:हाईकोर्ट ने मां और कथित प्रेमी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंबेडकरनगर में 16 साल पुराने दो बच्चों की मौत के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाए मां और उसके कथित प्रेमी को बरी कर दिया। न्यायालय ने कहा कि केवल शक, कथित अवैध संबंध और अधूरे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी को…

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पुलिस कोर्ट की अनुमति बिना आगे जांच नहीं कर सकती:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मामले में अदालत की अनुमति के बिना पुलिस दोबारा या आगे की जांच नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही केस में बिना कोर्ट के आदेश के दो बार संज्ञान लेना उचित नहीं है। यह आदेश…

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