इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में देरी के मामले में राज्य सरकार के दायित्व पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराना सरकार की वैधानिक बाध्यता है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, यह अवधि नवंबर 2026 में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों और चुनाव से जुड़े लंबे विवाद में दाखिल विशेष अपीलें खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सोसायटी के चुनाव और पदाधिकारियों के अधिकार संबंधी विवादों का निपटारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 25(1) के तहत निर्धारित प्राधिकारी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के अपने 2013 के आदेश का 13 साल से पालन न होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने पूछा है कि आदेश के बावजूद आरक्षित रिक्तियां क्यों नहीं भरी गईं और अनुपालन रिपोर्ट क्यों नहीं पेश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुकदमों की सुनवाई टालने और बिना उचित कारण अदालत से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि यह वकालत के पेशे की गरिमा के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कुछ मामलों में जानबूझकर सुनवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि निजी धन संबंधी विवादों में दबाव बनाने या बकाया रकम की वसूली के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने एक महिला की यौन शोषण के आरोप वाली शिकायत पर शुरू हुई पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डिप्टी एसपी अमरेश कुमार सिंह बघेल को बड़ी राहत देते हुए राज्य लोक सेवा अधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उनकी बर्खास्तगी रद्द की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल चुनौती याचिका भी खारिज कर दी। हालांकि, खंडपीठ ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने वर्ष 2019 की सरकारी नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की है, तो पशुपालन विभाग सीधे…
Yogesh Somvanshi | लखनऊ3 घंटे पहले कॉपी लिंक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पीडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने कंपनी के एम-सील उत्पाद के कथित कम वजन के मामले में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा वर्ष 2013 में की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी…
सीतापुर के लगभग 150 वर्ष पुराने मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से अंतरिम राहत मिली है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसके कब्जे में ली गई विवादित भूमि की प्रकृति में अगली सुनवाई तक कोई परिवर्तन न किया जाए। सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रविवार सुबह सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ)-2025 की मुख्य परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी। न्यायालय ने परीक्षा शुरू होने से लगभग तीन घंटे पूर्व आयोग को निर्देश दिया कि अभ्यर्थी को मेन्स परीक्षा में शामिल किया जाए। यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की विशेष…