इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हजारों ऐतिहासिक धरोहरों की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार समेत कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। द्वअदालत में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि प्रदेश की 4995 प्राचीन इमारतें और स्मारक “खस्ताहाल हैं और पूरी तरह खत्म होने…
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 1984 के कानपुर सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में आदेश पारित कर आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत ने इन घटनाओं को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। जस्टिस अनिश क . प्रदीप अग्रवाल व अन्य की तरफ से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रेप पीड़िता को उसके गर्भ के समापन की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने पीड़िता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में फीडिंग रूम चालू हो गया है और राज्य सरकार ने भी बताया कि क्रैच फैसिलिटी के निर्माण के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। अधिवक्ता जान्हवी सिंह ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट मुख्य भवन में कार्यरत महिलाओं के लिए दोनों सुविधाएं मुहैय्या कराने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि किसी निजी परिसर या निजी संपत्ति में पूजा या धार्मिक आयोजन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र शहरी नियोजन एवं विकास (असेसमेंट,लेबी एवं इंपैक्ट फीस कलेक्शन) रूल्स 2024के नियम 3(1) एवं 28जनवरी 25की अधिसूचना की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। याची के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 24 सितंबर 25को जारी इंपैक्ट फीस डिमांड नोटिस…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी या बच्चों को भरण-पोषण न देने के कारण सिविल जेल भेजने से उसकी आगे का मासिक भरण-पोषण का बकाया चुकाने की कानूनी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की बेंच ने साफ किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की…
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति या पत्नी की मृत्यु के बाद एक्स-पार्टी (एकतरफा) तलाक के डिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता और इसे पुनर्जीवित करना कानूनन संभव नहीं है। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एटा में मिली एक प्राचीन जैन प्रतिमा को प्रयागराज के सेंट्रल म्यूजियम में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने प्रतिमा के स्वरूप, प्रकृति और उससे जुड़े जैन समुदाय के संप्रदाय (दिगंबर या श्वेतांबर) की पहचान तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है। जस्टिस अजीत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में तैनात उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के एक अवर अभियंता के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना है कि नई नियमावली के तहत कर्मचारियों को निलंबित करने का कानूनी अधिकार अधीक्षण अभियंता को नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सचिन वर्मा की याचिका…