हाईकोर्ट ने गर्भस्थ शिशु को 'व्यक्ति' मानते हुए किया फैसला:उसकी मृत्यु पर मिलेगा अलग मुआवजा, दिया ऐतिहासिक फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में गर्भस्थ शिशु के अधिकारों को मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा कि पांच माह से अधिक आयु का गर्भस्थ शिशु कानून की नजर में ‘व्यक्ति’ है और उसकी मृत्यु पर अलग से मुआवजा दिया जाएगा। अदालत ने इसे एक स्वतंत्र जीवन की हानि बताया। यह…

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लखनऊ हाईकोर्ट ने डीजीपी, परिवहन आयुक्त को तलब किया:मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर की बिक्री रोकने के उपायों पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मामले में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और परिवहन आयुक्त को तलब किया है। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि पिछले पांच सालों में…

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आपदा से निपटने के लिए क्या है योजना:हाईकोर्ट ने एनडीआरएफ, पुलिस विभाग, प्रशासन और अग्निशमन विभाग से सुझाव मांगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की पानी भरे गड्ढे में मौत के मामले में लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग, नोएडा स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग को निर्देश दिया है कि आपदा प्रबंधन पर प्रस्तावित सुझावों से अवगत कराएं ताकि आपदा जैसी स्थितियों के लिए एक स्वीकार्य…

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प्रमुख सचिव विधि स्पष्टीकरण सहित 25 मार्च को तलब:महाधिवक्ता कार्यालय में आग से जली फाइलों के मामले में कोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता कार्यालय में चार साल पहले लगी आग में जली फाइलों का पुनर्निर्माण नहीं करने और प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय उ प्र को इस स्पष्टीकरण के साथ 25 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि जली फाइलों के पुनर्निर्माण के लिए फोटो स्टेट…

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पुलिस दबाव दे तो हाईकोर्ट में आएं मजिस्ट्रेट:हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दी सलाह, कहा- अवमानना ​​का मामला भेजें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि जब मजिस्ट्रेट कुछ खास लोगों के मामले में उनके लिए ‘असुविधाजनक’ जांच के आदेश देते हैं तो कभी-कभी बड़े पुलिस अधिकारी उन पर ‘दबाव डालने’ की कोशिश करते हैं। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने मजिस्ट्रेटों को साफ तौर पर…

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डीआईजी तकनीकी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से हाईकोर्ट में पेश:यूपी पुलिस, अभियोजन विभाग में सूचनाओं के आदान-प्रदान पर मांगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ​उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर हो रही ​तकनीकी खामियों पर पिछले आदेश के अनुपालन में पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण के लिए डीआईजी तकनीकी आशीष तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। उन्होंने स्पष्ट किया…

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Rahul Gandhi Citizenship Case, Govt Files 4000 Pages, Hearing April 6

राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से करीब 4000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही केंद्र सरकार को पार्टी बनाए जाने का नोटिस भी . जस्टिस राजीव सिंह की चेंबर…

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सरकारी टीचर की नियुक्ति से पहले दूसरी शादी दुराचरण नहीं:कोर्ट ने कहा, बल्कि योग्यता की जड़ को ही प्रभावित करता है, दंडित नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि कोई महिला जिसने सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर नियुक्त होने से पहले दूसरी शादी की थी, उसे इस आधार पर यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली और यूपी सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली के तहत दुराचरण के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट…

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यूपी सरकार बोली-निजि संपत्ति में नमाज को नहीं रोकते:हाईकोर्ट ने कहा-निजी संपत्ति या धार्मिक स्थल में नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में कथित मस्जिद में रमजान में अधिक लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोकने को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी। कोर्ट ने कहा है कि फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि वह स्थल मस्जिद नहीं है। याचियों को निर्देश दिया है कि 1995 से चली आ रही परंपरा का कड़ाई से पालन…

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