इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी और उसके रिश्तेदारों को उसके पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ़ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर पति के खिलाफ केस दर्ज कराए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ केस दर्ज कराने से, भले ही वे झूठे होने का आरोप हो, भारतीय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में रिकॉर्ड में वीडियो न होने पर औरैया के एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अंकित यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। नहाने का अश्लील वीडियो बनाया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के नजीबाबाद थाने में दर्ज शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की खंडपीठ ने की याचिका पर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुराचार के एक मामले में 11 साल से जेल में बंद एक अभियुक्त को उसकी अपील पर सुनवाई के बाद बरी कर दिया है। न्यायालय ने पुलिस जांच में गंभीर कमियां पाईं और कहा कि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषी ठहराना उचित नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुदानित संस्थानों में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य बिना किसी अतिरिक्त राहत, नियमित प्रधानाचार्य को मिलने वाले वेतन के हकदार हैं। साथ ही नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति तक उन्हें कार्य करने का अधिकार है, किंतु नियमित नियुक्ति के आते ही पद छोड़ना होगा। पद पर बने…
इलाहबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाने से जुड़े एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने ब्रजराज निषाद व चार अन्य की अपील पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। मोहम्मदाबाद गोहना थाने का…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण में देरी पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा है कि अधिकारी आर्म्स एक्ट में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने भदोही के जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने गृह विभाग…
नैतिक दायित्व की अवधारणा भले ही कितनी मजबूत हो , वह किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने बहू से भरण पोषण की मांग में दायर ससुर व सास की वह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के खानपुर थानाक्षेत्र में 36 वर्ष पुरानी हत्या के एक मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने बाबूलाल…
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 10 अप्रैल को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने ‘नो एडवर्स आर्डर’ के आग्रह के चलते मामला स्थगित कर दिया। नो एडवर्स आर्डर का आग्रह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। नो…