इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि शराब बेचने का लाइसेंस जारी करने के बाद आबकारी विभाग यह नहीं कह सकता कि शराब बेचना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार को अनिश्चित समय तक काली सूची में डालना उसकी व्यापारिक मृत्यु के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा स्थल, मस्जिद के मामले पर एक बार फिर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या वह बिना किसी पूर्व सूचना या संपत्ति मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी पूजा स्थल और मस्जिद को सील कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को अभ्यर्थी रुबल हुड्डा को 29 मार्च 2026 से शुरू होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा-2025 में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। याचिका में आयोग द्वारा उनके ओटीआर फॉर्म में जन्मतिथि की लिपिकीय त्रुटि के आधार…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के शाही जामा मस्जिद से जुड़े क़ब्रिस्तान की भूमि से बेदख़ल करने के संभल जिला प्रशासन के नोटिस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को मौक़े पर यथास्थिति क़ायम रखने का निर्देश दिया है।1 जनवरी 2०26 को जारी सँभल प्रशासन के नोटिस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने…
संभल के विवादित धार्मिक स्थल के निकट कब्रिस्तान की भूमि पर हुए निर्माण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 06 मई को निर्धारित की गई है। इस मामले में निचली अदालत से भी पहले से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी हैं। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम लखनऊ के वार्ड-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को अब तक शपथ न दिलाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार, नगर आयुक्त और महापौर से इस मामले में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले से संबंधित रिकॉर्ड अगली सुनवाई पर फिर से प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने गुरुवार को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पहले बच्ची की वास्तविक पितृत्व (बायोलाजिकल पैरेंट्स) की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाना आवश्यक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कार्यकारी निर्देश न्यायिक निर्देशों को रद्द नहीं कर सकते, न ही वे अर्जित अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट नीरज कुमार पाण्डेय केस में तय कर चुका है कि सीनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों पर कट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठा वायदा कर सेक्स संबंध बनाने के बाद शादी से इंकार मामले में बरेली की सी बी गंज थाना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने व लचर विवेचना करने को गंभीरता से लिया है और एस एस पी बरेली को पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश…