सुल्तानपुर में नाबालिग का अपहरण, प्रधान समेत 7 पर केस:कोर्ट के आदेश पर POCSO एक्ट समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

सुल्तानपुर के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में स्थानीय ग्राम प्रधान सहित कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप…

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826 क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया:पहली बार सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों को प्रशासन बनाया

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न हो पाने के कारण निवर्तमान 826 ब्लॉक प्रमुखों को ब्लॉक का प्रशासक बनाया गया है। रविवार को ब्लॉक प्रमुखों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा पहली बार…

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ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर लखनऊ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई:संवैधानिक सवालों पर 4 अगस्त को अगली तारीख

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले में संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने कहा है कि वह यह भी देखेगा कि समय पर चुनाव न करा…

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प्रधानों को प्रशासक बनाने पर लखनऊ हाईकोर्ट ने उठाए सवाल:पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव तलब, 10 जुलाई को सूचीबद्ध

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3-ए) की संवैधानिक वैधता पर विचार करना आवश्यक है। इस मामले में पंचायती राज विभाग…

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ग्राम प्रधान को 18 लाख भुगतान, 2 सचिव निलंबित:देवरिया में वित्तीय अनियमितता पर डीपीआरओ की कार्रवाई

देवरिया में ग्राम पंचायत निधि से ग्राम प्रधान की अपनी फर्म को 18 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) रतन कुमार ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में सलेमपुर ब्लॉक की परान छपरा ग्राम पंचायत की सचिव रेखा रानी को निलंबित कर दिया…

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प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश पर जवाब मांगा:हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर अगली सुनवाई तीन अगस्त को

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के गत 25 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के मुद्दे पर पीआईएल दाखिल हुई थी। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।…

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'हाईकोर्ट ने प्रशासकों के कार्यकाल पर नहीं लगाई रोक':सहारनपुर में प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रधानों को किया आश्वस्त

सहारनपुर में शनिवार दोपहर को प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने ग्राम प्रधानों के प्रशासक पद को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति स्पष्ट की है। यह अटकलें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुई थीं। संजय वालिया ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रशासकों के कार्यकाल पर कोई रोक नहीं लगाई है।…

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मेरठ में पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई:ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों ने रखे सुझाव, आपत्तियां दर्ज

उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में जनसुनवाई आयोजित की। यह जनसुनवाई स्थानीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित थी। जनसुनवाई में जनपद के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम…

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हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जनजागरण अभियान तेज:परिवहन आयुक्त ने ग्राम प्रधानों, अधिवक्ताओं और स्कूल प्रबंधकों को लिखा पत्र

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए परिवहन विभाग ने जनसहभागिता बढ़ाने की पहल शुरू की है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रदेश के ग्राम प्रधानों, अधिवक्ता संघों, बार एसोसिएशनों, विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर सड़क सुरक्षा अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की…

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कुशीनगर के चंद्रपुर में लाखों के गबन का आरोप:ग्राम प्रधान, सचिवों पर कार्रवाई न होने से ग्रामीण नाराज

कुशीनगर के विकास खंड रामकोला की ग्राम पंचायत चंद्रपुर में ग्राम प्रधान और पूर्व व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिवों पर सरकारी धनराशि के गबन का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और सरकारी धन की वसूली की मांग की है।…

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