इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वयस्क महिला अपनी मर्जी से अपने रहने की जगह और साथी चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और उसके माता-पिता की नाराज़गी इसका आधार नहीं बन सकती। रामपुर निवासी राकेश कुमार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी निकिता (लगभग 20 वर्ष) को प्रतिवादी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों और बैकअप बिजली सुविधाओं (जैसे जनरेटर सेट और सोलर पैनल) का काम न करना, पुलिस अधीक्षक द्वारा “ड्यूटी निभाने में लापरवाही” के बराबर है। बेंच ने आगे कहा कि यह एसपी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में लागू आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के स्थापित निर्णयों के मद्देनजर अपने तर्क साबित करने में असफल रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने प्रयागराज के अश्वनी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बरेली विकास प्राधिकरण की एक पुनर्विलोकन अर्जी की सुनवाई के दौरान विपक्षी वकीलों द्वारा अदालत के साथ धोखाधड़ी करने का खुलासा हुआ। जिसपर कोर्ट ने कडा रूख अपनाया है।उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बरेली का है मामला यह मामला बरेली के दोहनिया गांव की भूमि (खसरा…
लखनऊ5 मिनट पहले कॉपी लिंक लखनऊ के कैसरबाग स्थित पुराने हाईकोर्ट परिसर में एक अधिवक्ता को आवंटित चैंबर में संचालित विवाह केंद्र को हाईकोर्ट प्रशासन ने खाली करा लिया है। इस कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में दर्ज स्वत: संज्ञान जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में सेवा दे चुके शिक्षक , ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं 3 अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इनमें से सभी प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2016 की आईटीआई अनुदेशक (फैशन टेक्नोलॉजी) भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए याची एकता सिंह को इंटरव्यू में प्रोविजनल रूप से शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि याची का परिणाम न्यायालय की अनुमति…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र जारी करने में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से पारदर्शी और साफ्टवेयर आधारित सिस्टम विकसित करने के लिए कहा है। कोर्ट का कहना था कि तकनीक की मदद से फर्जी प्रमाणपत्रों पर लगाम लगाई जा सकती है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के समीप सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसी भी भूमि या धार्मिक…
सहारनपुर में शनिवार दोपहर को प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने ग्राम प्रधानों के प्रशासक पद को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति स्पष्ट की है। यह अटकलें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुई थीं। संजय वालिया ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रशासकों के कार्यकाल पर कोई रोक नहीं लगाई है।…