लखनऊ में ई-रिक्शा जाम की बड़ी वजह बन गए हैं। हाईकोर्ट ने इनके खरीद-बिक्री और संचालन के लिए नियम बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद दैनिक भास्कर ने शहर के प्रमुख चौराहों की पड़ताल की। आदेश के 4 दिन बाद भी हालात नहीं बदले। ई-रिक्शा चालक बीच सड़क और चौराहों पर सवारी बैठाते मिले।…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याची द्वारा दाखिल समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) में एकल न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को अवमाननापूर्ण करार देते हुए रजिस्ट्री को इसे आपराधिक अवमानना याचिका के रूप में दर्ज कर उचित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शास्त्री ब्रिज प्रयागराज के दोनों तरफ वकीलों, डाक्टरों, एम्बुलेंस, टीचरों एवं छात्रों को यात्रा करने की अनुमति देने को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्राफिक रेगुलेट करने का काम स्थानीय प्रशासन का है। यह आदेश चीफ जस्टिस अरूण भंसाली एवं जस्टिस…
Hindi News Business Delhi High Court Stays FSSAI Order On Aashirvaad Atta License Cancellation 57 मिनट पहले कॉपी लिंक दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 25 अगस्त को आशीर्वाद आटे का लाइसेंस रद्द करने के FSSAI के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला ITC के ‘आशीर्वाद एमपी चक्की आटा’ की पैकिंग से जुड़ा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि राज्य या उसकी संस्थाओं से ठेके के तहत बकाया रकम की वसूली के लिए दायर रिट याचिका तभी स्वीकार की जा सकती है, जब संबंधित बकाया रकम को राज्य की ओर से स्वीकार किया गया हो और उसके निर्धारण के लिए तथ्यों की विस्तृत जांच की जरूरत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के नियमितीकरण के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि 15 साल या उससे अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कोई नीति या योजना बनाई गई है या नहीं। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित व अनारक्षित श्रेणी के चयन प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख लगाते हुए आयोग को तीन दिनों के भीतर ऐसा हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1989 के एक अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लगभग 35 साल बाद फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने पीड़िता की उम्र को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सबूतों को अपर्याप्त और असंतोषजनक मानते हुए आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को दो बाल गृहों को वर्ष 2023-24 से लंबित गैर-आवर्ती अनुदान छह सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि धनराशि समय पर मिलती तो बाल गृह उसका उपयोग बच्चों के हित में कर सकते थे। यह आदेश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत गैर-कानूनी तरीके से ज़ब्त की गई गाड़ी का ज़ब्ती आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने पूरी तरह से इस धारणा के आधार पर कार्रवाई की कि मवेशियों को वध के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था।…