क्यूआर कोड वाला साफ्टवेयर विकसित करे सरकार: हाईकोर्ट:फर्जी जाति प्रमाणपत्र चिंताजनक, कोली' को 'कोरी' प्रमाणपत्र के मामले गंभीर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति प्रमाणपत्र जारी करने में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से पारदर्शी और साफ्टवेयर आधारित सिस्टम विकसित करने के लिए कहा है। कोर्ट का कहना था कि तकनीक की मदद से फर्जी प्रमाणपत्रों पर लगाम लगाई जा सकती है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी…

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​दालमंडी के दुकानदारों की याचिका हाईकोर्ट से खारिज:काशी विश्वनाथ कॉरिडोर : हाईकोर्ट ने कहा- सार्वजनिक हित में धार्मिक स्थल का अधिग्रहण संभव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के समीप सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसी भी भूमि या धार्मिक…

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'हाईकोर्ट ने प्रशासकों के कार्यकाल पर नहीं लगाई रोक':सहारनपुर में प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रधानों को किया आश्वस्त

सहारनपुर में शनिवार दोपहर को प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने ग्राम प्रधानों के प्रशासक पद को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति स्पष्ट की है। यह अटकलें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद शुरू हुई थीं। संजय वालिया ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रशासकों के कार्यकाल पर कोई रोक नहीं लगाई है।…

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बिना पंजीकरण क्लीनिक में गर्भपात की जांच एसटीएफ करेगी:हाईकोर्ट के आदेश पर बलरामपुर पहुंची, रेप के बाद जबरन गर्भपात कराया था

बलरामपुर के पचपेड़वा स्थित जूड़ीकुइंया में बिना पंजीकरण संचालित नूर हेल्थ एंड फिजियोथेरेपी सेंटर में दुष्कर्म पीड़िता थारू किशोरी के गर्भपात का मामला दो माह बाद फिर गरमा गया है। सोमवार को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ…

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7 करोड़ के शिक्षा घोटाले में लखनऊ पहुंची सीबीआई:यूपी के कई ठिकानों पर की छापेमारी; हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच तेज

अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अनुभाग में हुए सात करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने बुधवार…

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जन्मतिथि को लेकर हाई्कोर्ट का आदेश:हाईस्कूल पास नहीं होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी ने सरकारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास नहीं की थी, तो उसकी सेवा पुस्तिका ( सर्विस बुक ) में दर्ज जन्मतिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा (जन्मतिथि निर्धारण) नियमावली,…

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बहुजन निर्बल वर्ग समिति की जमीनों की जांच तेज:लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश पर विजिलेंस ने LDA से मांगा 8 साल का रिकॉर्ड

बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की जमीनों और विकास शुल्क से जुड़े मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर विवेचना कर रहे उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से वर्ष 2016 से 2024 तक का विस्तृत रिकॉर्ड…

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'8 दिन अवैध हिरासत में रखा, 2 लाख मुआवजा दो':इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्रयागराज में एसीपी की सैलरी से कटेगा जुर्माना

‘नागरिकों की व्‍यक्तिगत आजादी सबसे ऊपर है। किसी भी निर्दोष को बिना वैधानिक प्रक्रिया के जेल नहीं भेजा जा सकता।’ यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस कमिश्‍नरेट प्रणाली में शांति भंग की धाराओं के दुरुपयोग पर कही। न्‍यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्‍यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मंसूर अहमद उर्फ लल्‍लू की याचिका…

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WFI Challenges HC Order on Vinesh Phogat Asian Games Trial

गोंडा में गेम्स से वापस लौटते हुए रेसलर विनेश फोगाट। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस पीएस…

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फर्जी पट्टों से सरकारी जमीन कब्जे पर हाईकोर्ट की टिप्पणी:सुल्तानपुर DM से रिपोर्ट मांगी, बेदखली कार्रवाई के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर जिले में सरकारी जमीनों पर कथित अवैध कब्जे के एक मामले में कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि याची (याचिकाकर्ता) सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याची और उसके भाइयों द्वारा कथित…

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