इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों और बैकअप बिजली सुविधाओं (जैसे जनरेटर सेट और सोलर पैनल) का काम न करना, पुलिस अधीक्षक द्वारा “ड्यूटी निभाने में लापरवाही” के बराबर है।
बेंच ने आगे कहा कि यह एसपी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुलिस स्टेशन इन ज़रूरी सुविधाओं से पूरी तरह लैस रहें। जज ने माना यह संवेदनशील जगह पुलिस स्टेशन को “संवेदनशील जगह” मानते हुए जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस अधीक्षकों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस कमिश्नरों को ज़रूरी निर्देश जारी करें। ये निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए हों कि राज्य के सभी जिलों में पुलिस स्टेशन अनुशासन और सही कामकाज के लिए दी गई “सभी सुविधाओं से अच्छी तरह लैस” रहें। सीसीटीवी पर उठे सवाल कोर्ट ने यह निर्देश नागेन्द्र कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता को देवरिया के भलुअनी पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। पिछली सुनवाइयों के दौरान, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एस एच ओ) ने कोर्ट को बताया कि संबंधित तारीख की सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि बिजली की सप्लाई नहीं थी और पुलिस स्टेशन का जनरेटर सेट काम नहीं कर रहा था। इस स्पष्टीकरण पर गंभीरता से ध्यान देते हुए कोर्ट ने सीसीटीवी हार्ड डिस्क को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया और बिजली निगम से बिजली सप्लाई का विवरण मांगा। कोर्ट ने देवरिया के एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा था, जिसमें यह बताया जाए कि जनरेटर सेट की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। बिजली सप्लाई का मामला जुलाई में मामले पर सुनवाई हुई तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कोर्ट को बताया कि हालांकि संबंधित तारीख को गांव में निर्धारित बिजली सप्लाई 18 घंटे की थी, लेकिन असल में सप्लाई केवल 13 घंटे 4 मिनट तक ही उपलब्ध थी। कोर्ट ने यह भी पाया कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हार्ड डिस्क में स्टोर सीसीटीवी फुटेज की स्थिति के बारे में संतोषजनक ढंग से नहीं बता पाए, और निर्देश दिया कि फुटेज को निकालकर पेन ड्राइव में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कोर्ट ने नाराजगी जताई इसके बाद बेंच ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के दौरान बैकअप देने के लिए पुलिस स्टेशन में लगाए गए जनरेटर सेट और सोलर पैनल के रखरखाव न होने पर अपनी ‘नाराजगी’ ज़ाहिर की। देवरिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा दाखिल हलफनामे से पता चला कि जनरेटर सेट दिसंबर 2024 से खराब पड़ा था और सोलर पैनल भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद, बेंच ने गौर किया कि पुलिस स्टेशन की ओर से सोलर पैनल के रखरखाव या जनरेटर सेट की मरम्मत के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। थानाध्यक्ष के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि हालांकि वे 31 अगस्त 2025 से पुलिस स्टेशन में तैनात थे, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि उन्होंने न तो खराबी की सूचना दी और न ही जनरेटर की मरम्मत या सोलर पैनल के रखरखाव के लिए कोई कोशिश की। हालांकि, अधिकारी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जनरेटर सेट की मरम्मत 3-4 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। अनुशासन में गंभीर लापरवाही बेंच ने आगे कहा कि जेन-सेट की मरम्मत न करवाने और सोलर पैनल का रखरखाव न करवाने के लिए थानाध्यक्ष भी इस मामले में बराबर के ज़िम्मेदार हैं। सुनवाई के दौरान, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी एक पत्र भी पेश किया, जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर के व्यवहार को “कर्तव्यों के निर्वहन और अनुशासन में गंभीर लापरवाही” माना गया और शुरुआती जांच के निर्देश दिए गए। इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने उम्मीद जताई कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में तुरंत “ठोस कार्रवाई” करेंगे। कोर्ट ने अब देवरिया के पुलिस अधीक्षक को अगली सुनवाई की तारीख (11 अगस्त) पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने और ज़िले भर के पुलिस स्टेशनों में जनरेटर सेट, सोलर पैनल और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया गया।
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थानों के सीसीटीवी कैमरों में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज:बिजली बैकअप, जेनसेट का काम न करना अजीब, एसपी की लापरवाही
