अंकित श्रीवास्तव | जौनपुरकुछ ही क्षण पहले कॉपी लिंक जौनपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न न्यायालयों और विभागों से संबंधित कुल 57,495 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में 12 करोड़ 89 लाख 5 हजार 563 रुपये की समझौता राशि तय की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल गृहों को मिलने वाली सहायता राशि जारी करने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने इसे बच्चों के हितों से जुड़े मामलों में गंभीर चिंता का विषय बताया। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को निर्धारित की गई है।…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस वर्ष फरवरी में पारित एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के एसोसिएशन को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) यूजी 2026 के लिए योग्यता सूची में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था। ऐसा क . विशेष अपील बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाल मंडी इलाके में मकानों को जर्जर घोषित करने और उन्हें गिराने के नोटिस को लेकर वाराणसी नगर निगम के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने याची वाराणसी नगर निगम पार्षद फरजाना बीबी के वकील और वाराणसी नगर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1981 के गैर इरादतन हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 43 साल बाद दो दोषियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही कानूनी दृष्टिकोण से मूल्यांकन नहीं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पुलिस के रवैये पर गहरी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जीवन की रक्षा करना राज्य की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए, न कि केवल हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाना। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने एक कड़े बयान में कहा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह उप्र लखनऊ व वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अधिक वेतन भुगतान की सेवानिवृत्ति के बाद वसूली पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई घोषित भगोड़ा आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी और मुकदमे से बचता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 356 के तहत अनुपस्थिति में ट्रायल की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की। जस्टिस प्रवीण कुमार…
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज पाक्सो मामले के प्रथम सूचना दाता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खोली गई अपनी हिस्ट्रीशीट को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने पुलिस निगरानी रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की है। आशुतोष महाराज ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत दी जिस पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह पोस्ट करने का आरोप था कि वह आई लव मोहम्मद के लिए अपना सिर कटवा भी सकता है और दूसरों का सिर काट भी सकता है। जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने यह टिप्पणी की कि आवेदक द्वारा…