हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही पर जताई नाराजगी:नौकरशाही की जवाबदेही तय करने को सुपीरियर रिस्पांसिबिलिटी सिद्धांत की सिफारिश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही और अदालती आदेशों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए केंद्र सरकार से सुपीरियर रिस्पांसिबिलिटी (वरिष्ठ जवाबदेही) का कानून बनाने की सिफारिश की है, जिसके तहत अधीनस्थों की लापरवाही पर वरिष्ठ…

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बिना कारण गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त:कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी के कारणों को न बनाता नियमित प्रक्रिया बन गई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना और खुलासा ज्ञापन तैयार न करना “नियमित प्रथा” बन गई है। इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने हत्या के आरोपी ( संदीप…

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अभियोजन की लापरवाही से नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी बरी:बच्ची की गवाही में सुधार और चिकित्सा साक्ष्य की कमी बनी आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज औरैया जिले के एक पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए गए अभियुक्त कुंतेश को बरी कर दिया। जिसके लिए अभियोजन की लापरवाही को जिम्मेदार माना। कहा पुख्ता सबूत जुटाने में विफल रहे। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। औरैया में 8 साल की बच्ची…

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तकनीकी खामी पर टेंडर रद्द नहीं होगा:लखनऊ हाईकोर्ट ने एनईआर की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर पूर्व रेलवे (एनईआर) की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी बोलीदाता को केवल ऐसी तकनीकी कमी के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता जिसे बाद में सुधारा जा सके। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ…

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दहेज उत्पीड़न मामले में कार्यवाही रद्द नहीं:गाजियाबाद के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और स्त्रीधन हड़पने के मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग में याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका पर विचार करते समय अदालत सबूतों की गहन जांच या “मिनी ट्रायल” नहीं कर सकती।…

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एसडीओ अलीगढ़ का निलंबन आदेश रद्द:हाईकोर्ट ने दी राहत, 60 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुराग पांडेय एसडीओ बिजली विभाग अलीगढ़ के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने 19 फरवरी 2026 के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया। आरोप गंभीर न हों तो हस्तक्षेप खंडपीठ ने स्पष्ट किया…

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जनगणना ड्यूटी में लग सकते हैं एलआईसी कर्मचारियों:हाईकोर्ट का फैसला : व्यावसायिक प्रतिष्ठान के दायरे, पर्यवेक्षक बन सकते हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को जनगणना ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एलआईसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के दायरे में आता है और इसके कर्मचारियों को प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना पूरी तरह कानूनी है। यह आदेश…

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अधिवक्ता को तेज रफ्तार सफारी ने कुचला, मौत:प्रयागराज में बाइक से घर लौट रहे थे, 24 घंटे बाद भी आरोपी पकड़ से दूर

प्रयागराज में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में हाईकोर्ट के अधिवक्ता धर्मेंद्र यादव (32) की मौत हो गई। तेज रफ्तार सफारी कार ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी। फिर उन्हें कुचलते हुए निकल गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। धर्मेंद्र की शादी महज 26 दिन पहले 5 मई को हुई थी। मूल…

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लखनऊ खंडपीठ का आदेश, जमानत जारी रहेगी:आरोप औपचारिक रूप से शामिल हुए बिना नई जमानत अनिवार्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी मुकदमे में गंभीर और गैर-जमानती धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने मात्र से आरोपी को आत्मसमर्पण कर नई जमानत लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत नई धाराओं को औपचारिक रूप से…

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लखनऊ-बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग गबन मामला CBI को सौंपा:रिकवरी आदेश पर रोक लगाया; 10 अगस्त को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये के कथित गबन मामले में फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। अदालत ने अमेठी के गौरीगंज थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2025 की आगे की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। गबन की रकम की…

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