इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। न्यायालय ने ‘मिशन भरोसा’ में 527 स्कूल बस चालकों के फेल होने पर चिंता जताते हुए महिला चालकों की नियुक्ति पर विचार करने को कहा है। न्यायालय के समक्ष पेश रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग केवल लालफीताशाही, फाइलों के स्थानांतरण या सरकारी प्रक्रिया में देरी का हवाला देकर समय सीमा के बाद दायर याचिकाओं में राहत नहीं मांग सकते। न्यायालय ने कहा कि कानून सरकार और आम व्यक्ति, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह महत्वपूर्ण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मातृत्व के कारण किसी महिला को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना उसके प्रजनन और रोजगार के अधिकारों का उल्लंघन है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि उसके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकार यह बताने में विफल रही है कि प्रदेश के अस्पतालों में वेंटिलेटर की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और कितने मरीजों को समय पर यह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलने और देरी की अवधि का वैधानिक ब्याज न दिए जाने के मामले में राज्य सरकार और चीनी मिलों से तीखे सवाल किए हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि कानून के तहत किसानों को भुगतान में देरी पर ब्याज मिलना है, तो…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में दर्ज एक एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याची धीरज के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने विवेचक को पूरी केस डायरी के साथ तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 22…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरोगेसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन दंपतीयों ने नया सरोगेसी कानून लागू होने से पहले आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उनके भ्रूण (फ्रोजन एम्ब्रियो) पहले से सुरक्षित हैं, उनके मामले में केवल अधिक उम्र के आधार…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी पेट्रोल पंप की डीलरशिप केवल संदेह या अनुमान के आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि तेल कंपनी डीलरशिप रद्द करती है, तो उसे ठोस तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह साबित करना होगा कि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नाबालिग बच्चों पर ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने रोब्लॉक्स और इसी तरह के अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी विपक्षी पक्षकारों को अपना…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3-ए) की संवैधानिक वैधता पर विचार करना आवश्यक है। इस मामले में पंचायती राज विभाग…