इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) परिसर में स्थित दो दरगाहों की भूमि की सुरक्षा और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दरगाह की संपत्ति और उससे जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए प्रबंधन समिति ही सक्षम पक्ष है,और…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की सजा पर रोक लगा दी। साथ ही अपील लंबित रहने तक सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने पारित किया। कहा गया कि वह मार्चि 2020 से याची जेल में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर रिंग रोड परियोजना से जुड़ी सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संरेखण में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा विशेषकर तब जब परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हो। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत स्थित दिगंबर जैन महाविद्यालय बड़ौत में 22 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने सुनील कुमार जैन सहित दो अन्य याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने सुनील जैन की याचिका…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की मनमानी और न्यायालय के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए अवैध हिरासत के एक मामले में प्रदेश सरकार को पीड़ित को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह राशि दोषी थाना प्रभारी से वसूलने की छूट देते हुए उनके खिलाफ…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति के किशोर अवस्था में रहते हुए उसके खिलाफ दर्ज की गई दोषसिद्धि को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 19 के तहत कानून के संचालन द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता है । न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज जिले के धर्मेन्द्र कुमार जनता लघु माध्यमिक विद्यालय में हुई शिक्षक नियुक्तियों से जुड़े लगभग 30 साल पुराने विवाद में सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि उनकी नियुक्तियां विधिक प्रक्रिया के तहत और स्वीकृत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अवमानना न्यायालय को मूल विवाद के गुण-दोष पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने अवमानना कोर्ट के उस आदेश के हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे की मेरिट पर टिप्पणी की गई थी। यह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि हुक्का बार का संचालन संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि जनहित में तंबाकू और निकोटीन से जुड़े व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने हुक्का बार संचालकों द्वारा दायर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुल्तानपुर जिले में सरकारी जमीनों पर कथित अवैध कब्जे के एक मामले में कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि याची (याचिकाकर्ता) सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याची और उसके भाइयों द्वारा कथित…