पंचायत राज अधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक:हाईकोर्ट ने विभागीय जांच शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक पंचायत राज उप्र लखनऊ द्वारा याची दिनेश चंद्र पाठक के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निदेशालय को जाच कार्यवाही यथाशीघ्र याची को सुनकर पूरी करने का निर्देश दिया है।साथ ही याची को विभागीय जांच में सहयोगड करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा आरोप इतने गंभीर…

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हाईकोर्ट ने गेहूं क्रम केंद्र अधिकारी को दोषमुक्त किया:आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सजा काट रहा, कोर्ट ने सजा रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दोषी करार पीतांबर दास को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने निचली अदालत द्वारा 20 मई 1988 को दी गई दो साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द कर दिया। क्या है मामला जानिये यह मामला साल 1984 का…

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छत से फेंककर हत्या के आरोपित की जमानत खारिज:नोएडा का मामला, सीसीटीवी सामने आया तो कोर्ट ने राहत नहीं दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में विनीत को 15 वीं मंजिल से नीचे फेंक कर मौत के घाट उतारने के आरोपित धीरज कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह आदेश दिया। घटना थाना बिसरख, जिला-गौतम बुद्ध नगर की है। शिकायतकर्ता ने बयान में कहा है कि धीरज…

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विवेकाधिकार एफआईआर दर्ज करा सकते हैं मजिस्ट्रेट:कोर्ट ने कहा- विवेचना का आदेश दें या स्वयं कंप्लेंट केस कायम करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध की एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश देने की मांग में दाखिल धारा 173(4)बी एन एस एस की अर्जी पर मजिस्ट्रेट द्वारा कंप्लेंट केस कायम करने के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने कहा यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है…

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युवा जोड़ों का पीछा करना पुलिस को शोभा नहीं देता:हाईकोर्ट ने 'चिंताजनक प्रवृत्ति' कहा, डीजीपी से कार्रवाई की मांग की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि पुलिस स्वेच्छा से शादी करने वाले युवा जोड़ों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनका पीछा करके बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। अन्य अपराधों की जांच करने के बजाय पुलिस द्वारा सहमति से हुए विवाहों के मामलों में एफआईआर दर्ज करने और जांच करने की ‘चिंताजनक…

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हाईकोर्ट की डीएलएड् ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अभ्यर्थियों को अनुमति:यूपी-टीईटी 2026 में अस्थायी रूप से शामिल हो सकेंगे, लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डीएलएड् (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। खंडपीठ ने इन अभ्यर्थियों को यूपी-टीईटी 2026 परीक्षा में अस्थायी (प्रोविजनल) आधार पर शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर…

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बिना टिकट ले जाने वाले बस कंडक्टर की बर्खास्तगी बरकरार:59 यात्रियों को बिना टिकट सफर कराया, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बस कंडक्टर की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कहा है कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना गंभीर कदाचार है और ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी प्रक्रिया के…

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रायबरेली में तालाब की जमीन से अवैध कब्जे हटे:हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 8 मकान गिराए, डीएम से अपील के बाद 7 को मिली राहत

रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कंडोरा गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों को गिराना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी…

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हाईकोर्ट ने देरी से दाखिल 11 सरकारी अपीलें खारिज कीं:सरकारी विभागों की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी, पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दाखिल 11 विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सरकार अपीलें दाखिल करने में हुई देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस फैसले के बाद पीडब्ल्यूडी के तमाम जूनियर इंजीनियरों को बड़ी राहत मिली है। यह आदेश…

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मदरसों की एटीएस जांच के आदेश पर जवाब तलब:एंटी-टेररिज्म स्क्वाड द्वारा जांच कराए जाने के मामले में मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मदरसों की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड द्वारा जांच कराए जाने के आदेश पर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उस आधार को स्पष्ट करे जिसके तहत एटीएस को इन शिक्षण संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया गया। ​यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने…

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