पंचायत उत्सव भवन निर्माण को मिली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति:सोनभद्र के अरंगी में 141 लाख रुपये से बनेगा पंचायत उत्सव भवन

सोनभद्र जनपद की ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने विकास खंड रॉबर्ट्सगंज की ग्राम पंचायत अरंगी में पंचायत उत्सव भवन के निर्माण के लिए 141.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्माण कार्य शासन द्वारा…

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सीएम योगी कल अंबेडकरनगर आएंगे:705 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त को अंबेडकरनगर जिले के गोविंद साहब धाम पहुंचेंगे। दोपहर करीब तीन बजे मुख्यमंत्री गोविंद साहब में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जिले के तीन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों आलापुर, जलालपुर और टांडा के लिए करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जिलाधिकारी…

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हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर यूपी सरकार से मांगा जवाब:कहा- 6 माह में चुनाव कराना ही चाहिए, 11 अगस्त को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में देरी के मामले में राज्य सरकार के दायित्व पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराना सरकार की वैधानिक बाध्यता है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, यह अवधि नवंबर 2026 में…

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विधान परिषद में सरकार ने किया अपार–आईडी का बचाव:मंत्री संदीप सिंह बोले- अभिभावकों की सहमति से बन रही आईडी, जीवनभर सुरक्षित रहेंगे शैक्षणिक रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मानसून सत्र के तीसरे दिन ‘अपार (APAAR) आईडी’ योजना को लेकर उठे सवालों पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि यह योजना बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 12 अंकों की यूनिक…

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सरकारी विभागों को देरी पर राहत नहीं: लखनऊ हाईकोर्ट:लालफीताशाही या धीमी प्रक्रिया का बहाना नहीं चलेगा, कानून सबके लिए समान

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभाग केवल लालफीताशाही, फाइलों के स्थानांतरण या सरकारी प्रक्रिया में देरी का हवाला देकर समय सीमा के बाद दायर याचिकाओं में राहत नहीं मांग सकते। न्यायालय ने कहा कि कानून सरकार और आम व्यक्ति, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह महत्वपूर्ण…

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प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल:शिव चौक पहुंचकर किया जलाभिषेक, कंट्रोल रूम का भी किया निरीक्षण

कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने गुरुवार शाम करीब 6 बजे मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंचकर शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की। इस दौरान उनके साथ जिलाधिकारी उमेश कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भगवान…

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कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में ATS तैनात:मंत्री कपिल देव बोले- आतंकी या असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर

मुजफ्फरनगर में सावन और कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने गुरुवार दोपहर 2 बजे आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी आतंकी या असामाजिक गतिविधि को रोकने के लिए जिले…

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केन्द्रीय गृह मंत्री से मिले कानपुर सांसद रमेश अवस्थी:विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की, कानपुर आने का निमंत्रण दिया

कानपुर नगर के सांसद रमेश अवस्थी ने बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से परिवार के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कानपुर में केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विकास कार्यों और प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को कानपुर…

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युवा स्वरोजगार आवेदन बिना वजह निरस्त न हो:बलिया डीएम ने कहा- उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें अधिकारी

बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा और औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त आवेदनों…

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हाईकोर्ट के आदेश का 13 साल से नहीं हुआ पालन:नेत्रहीनों के बैकलॉग पदों पर सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने के अपने 2013 के आदेश का 13 साल से पालन न होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने पूछा है कि आदेश के बावजूद आरक्षित रिक्तियां क्यों नहीं भरी गईं और अनुपालन रिपोर्ट क्यों नहीं पेश…

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