डिप्टी एसपी अमरेश बघेल की बर्खास्तगी रद्द:हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की, जांच रिपोर्ट को कदाचार नहीं माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डिप्टी एसपी अमरेश कुमार सिंह बघेल को बड़ी राहत देते हुए राज्य लोक सेवा अधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उनकी बर्खास्तगी रद्द की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल चुनौती याचिका भी खारिज कर दी। हालांकि, खंडपीठ ने…

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Rajasthan Open Jail Marriage Permission

जोधपुर6 मिनट पहलेलेखक: लीगल रिपोर्टर कॉपी लिंक राजस्थान में जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास की दिशा में हाईकोर्ट ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रदेश के न्यायिक इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी ओपन जेल (खुला बंदी शिविर) परिसर के भीतर दो दोषियों की शादी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ…

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गैंगरेप के 47 साल बाद फ़ैसला बरकरार:हाईकोर्ट ने 71 साल के व्यक्ति की जेल की सज़ा कम की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को 1979 के नाबालिग के साथ गैंग-रेप के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने का फ़ैसला बरकरार रखा, लेकिन उसकी मुख्य सज़ा को 7.5 साल से घटाकर 4 साल की कठोर कारावास कर दिया। जस्टिस संतोष राय की बेंच ने आपराधिक अपील के 43 साल से लंबित रहने और…

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बलिया में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत:सुलह-समझौते कराया जाएगा मामलों का निस्तारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर बलिया में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर में आगामी 18 जुलाई को लगेगी। इसका उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा-138 के तहत लंबित मामलों का निस्तारण करना है। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक…

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भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक:नवीन चंद पर धन दुरुपयोग का मामला, जांच में देरी पर मांगी सफाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने वाराणसी में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2004-05) के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में याची नवीन चंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और विवेचना में देरी की विवेचना अधिकारी से सफाई मांगी है। याची का कहना है…

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फ्रोजन भ्रूण मामलों में उम्र सीमा बाधक नहीं : हाईकोर्ट:नए सरोगेसी कानून से पहले शुरू हुए मामलों में सीएमओ को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरोगेसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन दंपतीयों ने नया सरोगेसी कानून लागू होने से पहले आईवीएफ (IVF) प्रक्रिया शुरू कर दी थी और उनके भ्रूण (फ्रोजन एम्ब्रियो) पहले से सुरक्षित हैं, उनके मामले में केवल अधिक उम्र के आधार…

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फरार घोषित आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती:आगरा का मामला, कोर्ट ने कहा सामान्यता ऐसे केस में राहत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर कहा कि जो आरोपी अदालत की कार्यवाही और जांच से जानबूझकर बचता है तथा फरार घोषित हो चुका हो, उसे सामान्यतः अग्रिम जमानत जैसी असाधारण राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते…

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पत्नी के पक्ष में जारी भरण-पोषण वसूली वारंट रद्द:हाईकोर्ट ने कहा सीपीसी के उपबंधो के तहत गुजारे भत्ते की वसूली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर की प्रधान न्यायाधीश, परिवार अदालत द्वारा जारी उस वसूली वारंट को रद्द कर दिया है, जो भरण-पोषण की बकाया राशि वसूलने के लिए एक पति के खिलाफ जारी किया गया था। परिवार अदालत ने श्रीमती पिंकी उर्फ मेघा बनाम अमित कुमार केस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128…

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सुप्रीम कोर्ट हंगामे का आरोपी प्रबल प्रताप:इटावा में किसान-मजदूर परिवार से, गांव में शांत स्वभाव की पहचान

इटावा के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हुए कथित हंगामे के मामले में चर्चा में आए भरथना क्षेत्र के युवक प्रबल प्रताप यादव के परिवार और ग्रामीण उसकी इस हरकत से स्तब्ध हैं। स्वजन और गांव के लोगों का कहना है कि प्रबल हमेशा शांत, कम बोलने वाला और…

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मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया, आदेश रद्द:हाईकोर्ट ने पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना ने कन्नौज की तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रद्धा भारती के 20 सितंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने नवाब सिंह यादव व अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा दाखिल आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया था। कन्नौज का…

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