इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 वर्ष पुराने मारपीट के एक आपराधिक मामले में चार महिला अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, जबकि दो पुरुष अपीलार्थियों की सजा बरकरार रखी। यह मामला 20 सितंबर 1984 का है, जब जिला ललितपुर के थाना बाढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत एक न्यायाधीश ने नई कर व्यवस्था चुनने के बाद वैधानिक न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट न मिलने को लेकर याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जस्टिस संदीप जैन की इस याचिका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जवाब मांगा है और अगली…
राममंदिर चढ़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि यह घटना भारतीय समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि करप्शन के आरोपियों को मौत की सजा दी जा सके। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह टिप्पणी तब की जब वे एक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) में दर्ज ‘संदिग्ध सत्यनिष्ठा’ संबंधी प्रतिकूल टिप्पणी को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी के व्यवहार, कार्यशैली, प्रशासनिक निर्देशों का पालन न करने या न्यायिक आदेशों की गुणवत्ता से संबंधित आरोपों को सीधे उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर संदेह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीम मेडिकल एजेंसी मामले में सुनवाई करते हुए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के बकाया भुगतान न करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने हापुड़ के सी एम ओ का खाता कुर्क करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता एजेंसी का बरेली,…
3 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गाली-गलौज या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना हमेशा अश्लीलता के दायरे में नहीं आता है। शुक्रवार को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि कोई शब्द तभी अश्लील माना जाएगा, जब वह कामुकता को बढ़ावा देने वाला…
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 9 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में असाधारण देरी ने हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाना अदालतों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की…
बांदा में एक अधिवक्ता ने पुलिस चौकी में तैनात उपनिरीक्षक दीपक कुमार सैनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि जमानतदार के सत्यापन के लिए पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। पैसे न देने पर जमानतदार से मारपीट की गई और उन्हें घंटों चौकी में बैठाकर जातिसूचक गालियां दी गईं। इस…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपहरण मामले में अहम जानकारी सामने आई तो जज चिंतित हो गए। जज ने कहा कि तारीख पे तारीख की स्थिति को देश की न्याय व्यवस्था की पहचान नहीं बनने दिया जा सकता। दरअसल, 2001 में एक पिता ने 15 साल की बेटी के अपहरण का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया…
नई दिल्ली/भोपाल36 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी यात्री की श्रेणी उसके खर्च से तय नहीं होनी चाहिए। रेलवे के नियमों में इस्तेमाल होने वाले ‘सेकेंड क्लास पैसेंजर’ शब्द पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘सेकेंड क्लास’ का संबंध कोच से होना चाहिए, यात्री से नहीं। कोर्ट…