बाल आयोग के पद 4 माह में भरने का आदेश:लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा- बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग का सक्रिय रहना जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के लंबे समय से रिक्त पदों पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आयोग के सभी खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चार माह के भीतर पूरी की जाए। यह सुनिश्चित…

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