भारत-अमेरिका ने जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल खरीद समझौता किया:LOA पर हस्ताक्षर, संख्या-कीमत अभी साफ नहीं; राजदूत ने साझेदारी गहरी बताई कहा

नई दिल्ली में 28 अगस्त को भारत ने अमेरिकी कंपनी से जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता किया। इसका मकसद भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करना है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को दिखाता है। उन्होंने इसे ज्यादा गहरी, सक्षम और महत्वपूर्ण होती साझेदारी बताया। भारत कितने जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और इस सौदे की कुल कीमत कितनी है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। LOA पर भारतीय सेना के हस्ताक्षर अमेरिका ने कहा कि वह अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रक्रिया के तहत जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय सेना की ओर से लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस (LOA) पर हस्ताक्षर का स्वागत करता है। अमेरिकी बयान के मुताबिक, यह हस्ताक्षर दोनों देशों की सेनाओं के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को दिखाता है। इससे आगे चलकर अमेरिका और भारत के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग का रास्ता भी खुलता है। गोर ने कहा, “जैवलिन समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिका के समर्थन की गहराई दिखाता है। इससे हमारे रक्षा उद्योगों को साथ काम करने के नए मौके मिलते हैं।” उन्होंने कहा, “हम आगे सहयोग की काफी संभावनाएं देखते हैं। इससे दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी।” कई देशों की सेनाएं करती हैं इसका इस्तेमाल जैवलिन एक आधुनिक, मध्यम दूरी की और फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसमें लक्ष्य पर निशाना लगाने के बाद आगे के निर्देश की जरूरत नहीं होती। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई अंतरराष्ट्रीय ग्राहक करते हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और मजबूत सुरक्षा वाली जगहों समेत कई तरह के लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। RTX और लॉकहीड मार्टिन मिलकर बनाते हैं जैवलिन सिस्टम का उत्पादन जैवलिन जॉइंट वेंचर करता है। यह आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन की साझेदारी है। अमेरिकी बयान में कहा गया कि यह महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भारतीय सेना के लिए जारी अमेरिकी समर्थन की गहराई दिखाकर अमेरिका-भारत की प्रमुख रक्षा साझेदारी को और मजबूत करता है। बयान के मुताबिक, इससे दोनों देशों के लिए फायदेमंद सह-उत्पादन पर बातचीत और दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के अतिरिक्त मौकों पर चर्चा भी शुरू होगी।

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