डिंपल यादव बोलीं- सरकार को राममंदिर चोरी की जानकारी थी:मैनपुरी में कहा- जहां-जहां कॉरिडोर बने, वहां भ्रष्टाचार की जांच हो


समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी के भोगांव में एक शोक सभा में शामिल होने के बाद भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने राम मंदिर में कथित चोरी, अयोध्या में विकास कार्यों, कॉरिडोर परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और मतदाता सूची से नाम काटे जाने जैसे कई मुद्दों पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। राम मंदिर में कथित चोरी के मुद्दे पर डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले की जानकारी थी, लेकिन वह इसे सार्वजनिक नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला विपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से सामने आया। उन्होंने मंदिर में आने वाले चंदे और धन के उपयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल चांदी की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी परियोजनाओं की जांच होनी चाहिए जहां सरकार मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास के नाम पर कॉरिडोर और चौड़ीकरण का कार्य करा रही है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर जमीनों के अधिग्रहण और खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उनके अनुसार, गरीबों की जमीनें कम कीमत पर खरीदी गईं और बाद में उन्हें कई गुना अधिक कीमत पर सरकार को बेच दिया गया, जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचा। सपा सांसद ने पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वहां मतदाता सूची से नाम काटे जाने की शिकायतें सामने आई हैं और पंचायत चुनावों की सूचियों में भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसे कौन से माध्यम या सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिसके जरिए चुनिंदा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है और यदि किसी भी स्तर पर इसमें हस्तक्षेप होता है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल के घटनाक्रमों और आगजनी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार को इन मामलों पर जवाब देना चाहिए। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में संविधान और कानून के अनुरूप चलने वाली व्यवस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष लगातार इन मुद्दों को जनता के बीच उठाता रहेगा।

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