खराब प्रदर्शन वाले विभागों को चेतावनी:रामपुर में सीएम डैशबोर्ड समीक्षा, DM ने रैंकिंग सुधारने पर जोर दिया


जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जनपद में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रदर्शन, रैंकिंग और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने खराब रैंकिंग प्राप्त करने वाले विभागों के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष कार्ययोजना तैयार कर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग शासन स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता और विभागीय कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण पैमाना है। उन्होंने अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित संकेतकों की नियमित निगरानी करने और निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में अमृत सरोवरों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर इनकी साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, जिला पूर्ति अधिकारी को उन उचित दर की दुकानों पर विक्रेताओं की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया, जहां वर्तमान में कोई विक्रेता नियुक्त नहीं है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से जनपद में हरे चारे की उपलब्धता की जानकारी ली गई और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मत्स्य विभाग को ग्राम सभाओं के तालाबों और जलाशयों का अधिकतम उपयोग करने तथा पट्टा आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया। बैठक के दौरान पोषण अभियान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना, लखपति दीदी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लापरवाही या अपेक्षित प्रगति न मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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