सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को 5 नाम भेजे:सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने की सिफारिश; चार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस; एक वरिष्ठ महिला वकील

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए पांच नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। इनमें चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ महिला वकील शामिल हैं। कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट…

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राहुल गांधी मामलों के याची ने जेड प्लस सुरक्षा मांगी:केंद्र सरकार ने कहा- मांग पर हो रहा पुनर्विचार

राहुल गांधी से जुड़े मामलों के याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने उच्च न्यायालय में स्वयं को तत्काल जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा संबंधी मांग पर पुनर्विचार किया जा रहा है। याची का कहना है कि विभिन्न मामलों को उठाने के कारण…

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राहुल गांधी दोहरी नागरिकता: आदेश वापस लेने की मांग:हाईकोर्ट ने कहा- वही पीठ करेगी सुनवाई

राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले के याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर 20 अप्रैल को पारित आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायालय को लेकर…

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SC ने कहा- ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST सही:राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला; टैक्स वसूला तो कई कंपनियां बंद होंगी

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिसों को पूरी तरह से वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा की जाने वाली कुल राशि (फुल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट) पर 28% टैक्स वसूलना संवैधानिक रूप से सही है। देश की…

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SC ने कहा- ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST सही:राज्यों को मनी गेम्स पर बैन लगाने का हक मिला, गेमिंग कंपनियों की याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिसों को पूरी तरह से वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा की जाने वाली कुल राशि (फुल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट) पर 28% टैक्स वसूलना संवैधानिक रूप से सही है। देश की…

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चुनाव आयोग के SIR अधिकार पर आज SC सुनाएगा फैसला:इलेक्शन में नाम हटाने का आरोप; EC का तर्क- सही लोग वोट डालें, इसलिए किया प्रयोग

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया गया। इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ये फैसला सुनाएगी। अदालत इस बात को एग्जामिन कर रही है कि क्या संविधान के अनुच्छेद…

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बांके बिहारी मंदिर प्रबंध समिति में बदलाव:समिति में 3 सदस्य बदले, सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी समाज के सुझावों पर विचार करने के दिए निर्देश

प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए धार्मिक परम्पराओं के निर्वहन के लिए गोस्वामी समाज के सुझावों पर विचार करने के निर्देश हाई पावर्ड कमेटी को दिए हैं। साथ ही समिति में गोस्वामी समाज की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राजभोग…

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SC बोला-माफिया ने रास्ते बदले, चंबल में खनन नहीं रुका:MP सरकार को फटकार, कहा- मीडिया रिपोर्ट सही तो मतलब कोर्ट को गुमराह किया

सुप्रीम कोर्ट ने मुरैना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य (NCGS) में जारी अवैध रेत खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल में अवैध रेत खनन करने वालों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, लेकिन खनन अब भी नहीं रुका। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप…

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सुप्रीम कोर्ट 29 मई को करेगा अविमुक्तेश्वरानंद केस में सुनवाई:इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आशुतोष महाराज ने चुनौती दी है

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच पहुंच गया है। आशुतोष महाराज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 मई को सुनवाई होगी। यौन उत्पीड़न के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वादी आशुतोष महाराज ने सुप्रीम कोर्ट…

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supreme court Waste Dumping Action

नई दिल्ली3 घंटे पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम के पालन पर राज्यों की रिपोर्ट आने के बाद सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि कचरे की अवैध ट्रांसपोर्ट और अवैध डंपिंग करने वालों की पहचान की जाए। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि ऐसे वाहनों और उनके मालिकों या ऑपरेटरों पर…

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