सचिव ने किया मेरठ जेल और सम्प्रेक्षण गृह का निरीक्षण:बंदियों-किशोरों की सुविधाओं और विधिक सहायता का लिया जायजा

मेरठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) और जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों और किशोरों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला कारागार के…

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कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी को देंगे ₹1 करोड़:छात्रों को कानूनी मदद के लिए CJP फंड में योगदान, देशभर के वकीलों से भी मदद मांगी

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा बनाए गए फंड में एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने देशभर के वकीलों से भी इस फंड में योगदान देने की अपील की है। सीजेपी ने यह फंड आपराधिक मामलों का सामना कर रहे स्टूडेंट्स की लीगल मदद के लिए बनाया है।…

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कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी को देंगे ₹1 करोड़:छात्रों को कानूनी मदद के लिए CJP फंड में योगदान, देशभर के वकीलों से भी मदद मांगी

नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान देने की घोषणा की है। यह राशि हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए दी गई है। CJP के प्रवक्ता सौरभ…

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अधिवक्ता भवन को 24 करोड़ रुपये सालाना अनुदान की सिफारिश:हाईकोर्ट : महानिबंधक ने लिखा प्रमुख सचिव न्याय को पत्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर्स और मल्टीलेवल पार्किंग भवन के बिजली बिल व रखरखाव खर्च की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बजटीय अनुदान देने की सिफारिश की है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह श्योरण ने 5 जुलाई 2026 को कानून विभाग के प्रमुख सचिव उदय प्रताप सिंह को इस…

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रामपुर लोक अदालत में 97,519 मामले निपटे, परिवार फिर जुड़े:मोटर दुर्घटना पीड़ितों को करोड़ों का मुआवजा मिला, त्वरित न्याय भी हुआ

रामपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 97,519 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें पारिवारिक विवादों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों में लोगों को त्वरित राहत मिली। लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष भानु देव शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस लोक अदालत का एक महत्वपूर्ण…

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Bulandshahr Lok Adalat: 1.25 Lakh Cases Likely Disposed

पुनीत कुमार शर्मा | बुलंदशहर2 मिनट पहले कॉपी लिंक बुलंदशहर में शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर सहित तहसील और विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वादकारी पहुंचे, जहां आपसी समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हुई। न्यायिक अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और विभागीय…

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वाराणसी में राष्ट्रीय लोक अदालत आज:जिला जज समेत कई जज करेंगे शुभारंभ, 20 हजार से अधिक मामले होंगे निस्तारित

वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय में आज सुबह से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को न्यायालय परिसर में जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव शुक्ला दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक वादकारी बड़ी संख्या में भाग लेंगे, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण…

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जिला जज ने लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की:9 मई को होने वाली लोक अदालत के लिए अधिकारियों के साथ बैठक

जौनपुर में 9 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुशील कुमार शशि ने बुधवार को समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। सिविल जज सी.डी./सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुशील कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई…

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कन्नौज में पैरालीगल वॉलंटियर्स का संवर्धन प्रशिक्षण:कानपुर नगर सहित 5 जिलों के अधिकार मित्रों को प्रशिक्षित किया

कन्नौज के तिर्वा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा एक दिवसीय ‘संवर्धन -प्रशिक्षण कार्यक्रम’ आयोजित किया गया। इस क्लस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया और उन्नाव जनपद के पैरालीगल वॉलंटियर्स (अधिकार मित्रों) ने भाग लिया। कानपुर नगर की टीम का नेतृत्व जिला…

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वकीलों के बीमा, आर्थिक सहायता पर सरकार से जवाब मांगा:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के वकीलों के लिए बीमा योजना और आर्थिक सहायता (डिस्ट्रेस मनी) बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार के विधि विभाग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। खंडपीठ ने इस…

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