रामपुर में 69 बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर सीडीओ सख्त:मिशन वात्सल्य बैठक में शिक्षा और योजनाओं से जोड़ने के निर्देश


रामपुर में मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चंद्र की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान बाल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। विकास भवन सभागार में गुरुवार दोपहर दो बजे आयोजित इस बैठक में कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों, बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास तथा कल्याण की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि विशेष अभियान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर 69 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है। इनमें पांच बच्चे खतरनाक कार्यों में और 64 बच्चे गैर-खतरनाक कार्यों में कार्यरत पाए गए थे। इन सभी बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया जारी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी इरा आर्या ने जानकारी दी कि श्रम, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मिशन वात्सल्य के प्रभावी संचालन के लिए ब्लॉक और ग्राम स्तर पर नियमित त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे बच्चों की नियमित पहचान कर उन्हें तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाकर पात्र बच्चों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीडीओ ने बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल वाहनों की नियमित जांच और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सहायता, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर, आफ्टर केयर और चाइल्ड हेल्पलाइन सहित मिशन वात्सल्य की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

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