बच्चों के हक से बड़ी नहीं सरकारी प्रक्रिया:किशोर गृहों को पैसा न मिलने पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित किशोर गृहों को समय पर धनराशि न मिलने पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी प्रक्रियाएं बच्चों के भोजन, इलाज और देखभाल से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकतीं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति…

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बाल गृहों के फंड में देरी पर लखनऊ हाईकोर्ट सख्त:कहा- बच्चों के मामलों में प्रशासनिक ढिलाई अस्वीकार्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल गृहों को मिलने वाली सहायता राशि जारी करने में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने इसे बच्चों के हितों से जुड़े मामलों में गंभीर चिंता का विषय बताया। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को निर्धारित की गई है।…

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