मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को झांसी के आयुक्त सभागार में बुंदेलखंड क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की मैराथन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जिले में सक्रिय हर तरह के माफिया तंत्र को नेस्तनाबूद करने के निर्देश दिए। सीएम ने साफ कहा कि जनहित के कार्यों…
राजकीय बाल गृह शिशु खुल्दाबाद प्रयागराज में लोकगायन प्रशिक्षण कार्यशाला का चौथा दिन बच्चों के लिए उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी रहा। चार दिनों के प्रशिक्षण के दौरान बच्चों ने जो कुछ सीखा उसकी प्रस्तुति देखने एवं सुनने के लिए उत्तर प्रदेश एवं लोक जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ के निदेशक अतुल द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में…
सुल्तानपुर के जिलाधिकारी (डीएम) इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को बल्दीराय तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने ड्यूटी पर अपनी बच्ची के साथ मौजूद एक महिला कांस्टेबल को गर्मी के कारण घर वापस भेज दिया। इसके अलावा, उन्होंने एक किसान के स्टॉल से सत्तू खरीदा और उसके लिए 100…
जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा-द्वितीय, डीएम डॉ. वी.के. सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने संयुक्त रूप से राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर, सूरजकुंड बाल गृह और राजकीय पश्चातवर्ती देखरेख संगठन लालकुर्ती (नारी निकेतन) का निरीक्षण किया। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में, जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी और एसएसपी ने किशोरों से बातचीत की। उन्होंने उनके खान-पान, दवाइयों, खेलकूद, पेशी,…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित किशोर गृहों को समय पर धनराशि न मिलने पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी प्रक्रियाएं बच्चों के भोजन, इलाज और देखभाल से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकतीं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति…
विश्व मातृ दिवस पर राजधानी के अलीगंज में सेवा, स्नेह और मानवता की मिसाल देखने को मिली। सामाजिक संस्था आरोह वैलफेयर सोसाइटी और सहयोगी संस्था सुंदर काण्ड आयोजन समिति, इंदिरा नगर द्वारा श्रीराम औद्योगिक अनाथालय के बच्चों के साथ मदर्स डे विशेष रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान…
नई दिल्ली29 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह पेटरनिटी लीव (पितृत्व अवकाश) को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट(सामाजिक सुरक्षा लाभ) के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाए। कोर्ट ने कहा कि इस अवकाश की अवधि ऐसी होनी चाहिए जो माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के…
नई दिल्ली3 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह पेटरनिटी लीव (पितृत्व अवकाश) को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट(सामाजिक सुरक्षा लाभ) के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाए। कोर्ट ने कहा कि इस अवकाश की अवधि ऐसी होनी चाहिए जो माता-पिता और बच्चे दोनों की जरूरतों के…