9 बीघे में काटी जा रहीं दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त:उन्नाव में 8-10 करोड़ की संपत्ति प्रभावित, बिना लेआउट स्वीकृति के हो रही थी प्लॉटिंग


उन्नाव में उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने करीब नौ बीघे जमीन पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। दोनों जगह बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग की जा रही थी। कार्रवाई में करीब 8 से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रभावित होने का अनुमान है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों कॉलोनियों के संचालकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित किया गया, लेकिन संबंधित लोगों ने प्राधिकरण से स्वीकृति लेने के लिए लेआउट मैप जमा नहीं कराया। इसके बाद सोमवार को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग से जुड़े ढांचों को ध्वस्त करा दिया। दो स्थानों पर हुई कार्रवाई पहली कार्रवाई काशीराम कॉलोनी रोड पर की गई, जहां करीब छह बीघे जमीन में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। दूसरी कार्रवाई काशीराम कॉलोनी से आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के पास हुई। यहां करीब तीन बीघे जमीन पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। दोनों जगहों को मिलाकर करीब नौ बीघे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। 8 से 10 करोड़ बताई जमीन की कीमत सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों स्थानों की जमीन की अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 करोड़ रुपये है। कार्रवाई के बाद बिना स्वीकृत नक्शे के प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई। प्लॉट खरीदने से पहले लेआउट जांचने की अपील सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी का लेआउट जरूर जांच लें। उन्होंने कहा कि खरीदार केवल उन्हीं कॉलोनियों में प्लॉट लें, जिनका लेआउट संबंधित विकास प्राधिकरण से स्वीकृत हो। इससे भविष्य में प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के साथ बैंक से लोन लेने में भी सुविधा रहती है। प्राधिकरण में पहले जमा कराएं लेआउट सिटी मजिस्ट्रेट ने कॉलोनी विकसित करने वालों से भी कहा कि प्लॉटिंग शुरू करने से पहले प्राधिकरण में लेआउट जमा कराकर स्वीकृति प्राप्त करें। प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार नक्शा पास कराने में आवश्यक सहयोग किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत लेआउट के प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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