रामपुर में लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) ने सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण के मामले में एक पक्ष को नोटिस जारी किया है। विभाग ने संबंधित पक्ष से सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है। मंगलवार शाम को विभागीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता (स्टोर) द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि विभाग को शिकायत मिली थी। शिकायत के अनुसार, सरकारी भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के निर्माण किया गया है। आरोप है कि इस निर्माण से विभाग के स्टोर परिसर और कार्यालय तक पहुंचने का मार्ग बाधित हो रहा है, जिससे विभागीय कार्यों में भी बाधा आ रही है। नोटिस में संबंधित पक्ष को निर्देश दिया गया है कि यदि उनके पास भूमि या निर्माण से संबंधित कोई वैध स्वामित्व, अनुमति या अन्य दस्तावेज हैं, तो उनकी प्रमाणित प्रतियां सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करें। प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवैध निर्माण को हटाने और उस पर होने वाले खर्च की वसूली भी शामिल हो सकती है। इस नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता, उप जिलाधिकारी सदर और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। यह कदम आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के मामलों में शासन के निर्देशों के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग फिलहाल संबंधित पक्ष के जवाब का इंतजार कर रहा है। सात दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण, PWD का नोटिस:रामपुर में सात दिन में मांगा जवाब, कार्रवाई की चेतावनी
