जालौन के नदीगांव विकासखंड के ग्राम कैलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों से रिश्वत लेने का आरोप सामने आया है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो की दैनिक भास्कर पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में ग्राम कैलिया निवासी दृष्टिबाधित दिव्यांग लाभार्थी लखन पुत्र भूरे ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार ने आवास स्वीकृत कराने के लिए उससे 8 से 10 हजार रुपये लिए थे। लाभार्थी के अनुसार, पैसे देने के बाद ही उसके नाम आवास स्वीकृत किया गया। यह वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में दिव्यांग कोटे के आवासों के आवंटन में भी कथित तौर पर धन उगाही की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने जांच का जिम्मा परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी और नदीगांव विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (BDO) नरेश पाल को सौंपा है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जांच में अनियमितता या भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, प्रशासन जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। वायरल वीडियो के बाद ग्रामीणों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
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दिव्यांग ने आवास के लिए रुपए मांगने का आरोप लगाया:जालौन डीएम ने दिए जांच के आदेश दिए, कहा- 8 हजार रुपए लिए
