मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को झांसी के आयुक्त सभागार में बुंदेलखंड क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की मैराथन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जिले में सक्रिय हर तरह के माफिया तंत्र को नेस्तनाबूद करने के निर्देश दिए। सीएम ने साफ कहा कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने झांसी के जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा शुरू की गई ‘जनसंवाद’ योजना की जमकर तारीफ की और इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए। डीएम की अनोखी पहल: ‘जनसंवाद’ और ‘न्यायालय आपके द्वार’ की तारीफ समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जिले में शुरू की गई ‘जनसंवाद’ नामक अभिनव पहल का खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि इसके जरिए ‘न्यायालय आपके द्वार’ अभियान चलाकर राजस्व और अन्य स्थानीय वादों (मुकदमों) की सुनवाई सीधे जनता के बीच जाकर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य सचिव के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराकर इस मॉडल को यूपी के सभी जिलों में शुरू कराया जाए, ताकि बाकी जगह की जनता को भी इसका लाभ मिल सके। अवैध खनन पर सीसीटीवी से नजर, ओवरलोडिंग पर लगेगा जुर्माना बुंदेलखंड में अवैध माइनिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए। अवैध खनन को उद्गम स्थल (जहां से शुरू होता है) पर ही रोका जाए। इसके लिए माइनिंग एरिया में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश का पहला राज्य है जिसके पास अपनी खनन नीति है। जहां भी अवैध खनन के कारण गड्ढे हुए हैं, वहां जमीनों का समतलीकरण (बराबर) कराकर बड़े पैमाने पर पेड़ लगवाए जाएं। इसके साथ ही ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर सख्त एक्शन लिया जाए। कुपोषण मिटाने का नया फॉर्मूला: गाय भी मिलेगी और पैसा भी ग्रामीण इलाकों में कुपोषण को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की सहभागिता योजना के तहत चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों को सरकारी गो आश्रय स्थलों से एक-एक दुधारू गाय सौंपी जाए। इससे दो फायदे होंगे— परिवार को बच्चे के लिए शुद्ध दूध मिलेगा और गाय के लालन-पालन के लिए सरकार उस परिवार को हर महीने 1,500 रुपये का भुगतान भी करेगी। बीडा में पारदर्शी जमीन अधिग्रहण; स्थानीय युवाओं को मिलेगी नौकरी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। जिन लोगों के पट्टे लिए जा रहे हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजा या आवास दिया जाए। बीडा क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को जरूरत के हिसाब से डेटा सेंटर के लिए जमीन आवंटित की जाए। इसके साथ ही उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्थानीय बेरोजगार युवाओं को गांवों में ही ट्रेनिंग (कौशल विकास) दी जाए, ताकि यहां स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। झांसी में 3 मीटर बढ़ा ग्राउंड वाटर; गोशालाओं पर तीसरी आंख का पहरा जिलाधिकारी गौरांग राठी और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने जिले की प्रगति रिपोर्ट साझा की। जिले में हुए जल संरक्षण के कार्यों की वजह से भूजल स्तर में करीब 3 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विकास भवन कार्यालय से जिले की सभी गोशालाओं की लाइव मॉनिटरिंग के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड औषधि फार्मर समिति का गठन कर तुलसी की खेती का दायरा बढ़ाया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति के तहत पैदल पेट्रोलिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड की गश्त बढ़ा दी गई है। सांसद ने एम्स-आईआईटी तो मेयर ने मांगी एयरपोर्ट की सौगात बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री के सामने अहम सुझाव रखे। झांसी-ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने क्षेत्र में एम्स (AIIMS) और आईआईटी (IIT) की स्थापना के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। वहीं, झांसी के महापौर बिहारी लाल आर्य ने डिफेंस कॉरिडोर और बीडा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए झांसी में एक सर्वसुविधाजायुक्त एयरपोर्ट बनाने का अनुरोध किया। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने जमीन मुआवजे में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से सीएम को अवगत कराया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, विधायक रवि शर्मा, विधायक जवाहर लाल राजपूत, विधायक डॉ. रश्मि आर्य, विधान परिषद सदस्य बाबूलाल तिवारी, रामतीर्थ सिंघल, बीडा के सीईओ संजय खत्री सहित मंडल के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
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अवैध माइनिंग वाली जगहों पर गड्ढे भरकर पौधे लगाएं:सीएम योगी के निर्देश, कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय के साथ हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए
