देवरिया में सदर तहसील बार एसोसिएशन के वकीलों ने शुक्रवार को राजस्व न्यायालयों और तहसील स्तर पर लंबित समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने सुबह 11 बजे तहसील परिसर में इकट्ठा होकर अपना विरोध जताया। इससे पहले तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष युगुलकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें न्यायिक कार्य…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने पंकज वर्मा एवं दो अन्य मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल तय किए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को नियत की है। जानिये क्या है सवाल 1. क्या विज्ञापन के पैराग्राफ 16 में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया नगर पालिका परिषद की विवादित दुकानों की नीलामी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने 23 और 29 जुलाई 2026 को जारी नीलामी नोटिसों पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि इन दुकानों पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और…
उत्तर प्रदेश में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की पीठों में भारी संख्या में रिक्त पदों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने केंद्र सरकार के हलफनामे को अपर्याप्त और अस्पष्ट करार दिया। कोर्ट में पेश की गईं दलींले मेसर्स…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली तीन एक साथ जुड़ी हुई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं में सुनाया। जानिये क्या है मामला यह विवाद वाराणसी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के चेयरमैन द्वारा 3 जुलाई और 8 जुलाई 2026 को जारी उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिनके तहत कई मामलों की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय बेंच गठित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रशाद की खंडपीठ ने…
राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बुधवार को राज्यसभा में उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह मांग पिछले 50 वर्षों से लंबित है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में लागू आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के स्थापित निर्णयों के मद्देनजर अपने तर्क साबित करने में असफल रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने प्रयागराज के अश्वनी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो बालिग व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से किया गया विवाह कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में पुलिस को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने भदोही जिले के सुरियावां थाने में दर्ज अपहरण से संबंधित एफआईआर को रद्द करते…