फर्जी डिग्री के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस के गिरफ्तारी मेमो और मजिस्ट्रेट के न्यायिक रिमांड को तत्काल प्रभाव से क्वैस्ड (रद्द) कर दिया। हाईकोर्ट ने तत्काल आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के…
Hindi News National Supreme Court Dismisses Hate Speech Petitions; Cant Force Parliament Lawmaking नई दिल्ली22 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाना विधायिका…
Hindi News National Supreme Court Dismisses Hate Speech Petitions; Cant Force Parliament Lawmaking नई दिल्ली4 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कानून बनाना विधायिका…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि पिता को अपने नाबालिग बच्चो की अभिरक्षा किसी भी व्यक्ति को सौंपने का अधिकार है और किसी पैंरेंट को पिता के अभिरक्षा स्थानांतरित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। एकलपीठ का फैसला पलटा एकलपीठ ने कहा था कि…
Hindi News National Daily Breaking News Headlines Today, Pictures, Videos And More From Dainik Bhaskar कुछ ही क्षण पहले कॉपी लिंक दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. रसाल सिंह के निलंबन आदेश को आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने यह फैसला प्रो….
Hindi News National Daily Breaking News Headlines Today, Pictures, Videos And More From Dainik Bhaskar 3 मिनट पहले कॉपी लिंक दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) के रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. रसाल सिंह के निलंबन आदेश को आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने यह फैसला प्रो. सिंह…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दोषी करार पीतांबर दास को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने निचली अदालत द्वारा 20 मई 1988 को दी गई दो साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा को रद्द कर दिया। क्या है मामला जानिये यह मामला साल 1984 का…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध की एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश देने की मांग में दाखिल धारा 173(4)बी एन एस एस की अर्जी पर मजिस्ट्रेट द्वारा कंप्लेंट केस कायम करने के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने कहा यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि बच्चे के भविष्य और समग्र विकास को सर्वोपरि माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी के मामलों में बच्चे का सर्वोत्तम हित सबसे महत्वपूर्ण होता है। केवल बच्चे की इच्छा ही निर्णायक नहीं होती बल्कि उसकी शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखना…
संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। आज रजिस्टर्ड नंबर पर केस नहीं आ पाने के कारण सुनवाई टल गई। यह रोक संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम)…