पुलिस कोर्ट की अनुमति बिना आगे जांच नहीं कर सकती:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मामले में अदालत की अनुमति के बिना पुलिस दोबारा या आगे की जांच नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही केस में बिना कोर्ट के आदेश के दो बार संज्ञान लेना उचित नहीं है। यह आदेश…

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SC Questions Centre on Election Commissioner Appointments

Hindi News National SC Questions Centre On Election Commissioner Appointments | Opposition Leader Role नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा- अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता (LoP)…

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SC Questions Centre on Election Commissioner Appointments

Hindi News National SC Questions Centre On Election Commissioner Appointments | Opposition Leader Role नई दिल्ली2 मिनट पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा- अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता…

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SC Hearing CEC EC Appointment Law

6 मिनट पहले कॉपी लिंक क्या अदालत संसद को नया कानून बनाने का निर्देश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच…

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कानून का अस्तित्व नहीं और दिया तलाक का आदेश:हाईकोर्ट ने फैसले को लापरवाही वाला कहा, फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री रद्द करते हुए कड़ी टिप्पणी की कि अदालत ने ऐसे कानून के तहत तलाक दिया, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारी के फैसले को अत्यंत लापरवाह और अनौपचारिक बताते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस…

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Gorakhpur Murder Accused Arrest Illegal

गोरखपुर में 17 मार्च की सुबह 6:15 बजे बरगदवा निवासी राजकुमार चौहान की चाकू मारकर हत्या की गई थी। इसमे आरोपी बनाए गए लालजी यादव उर्फ गट्‌टू की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई में अ . वहीं यह गलती कैसे हुई है इसकी…

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पंचायत राज अधिकारी के निलंबन आदेश पर रोक:हाईकोर्ट ने विभागीय जांच शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक पंचायत राज उप्र लखनऊ द्वारा याची दिनेश चंद्र पाठक के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निदेशालय को जाच कार्यवाही यथाशीघ्र याची को सुनकर पूरी करने का निर्देश दिया है।साथ ही याची को विभागीय जांच में सहयोगड करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा आरोप इतने गंभीर…

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बिना टिकट ले जाने वाले बस कंडक्टर की बर्खास्तगी बरकरार:59 यात्रियों को बिना टिकट सफर कराया, याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बस कंडक्टर की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कहा है कि बिना टिकट यात्रियों को ले जाना गंभीर कदाचार है और ऐसे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी प्रक्रिया के…

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सुप्रीम कोर्ट में चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग:याचिका खारिज; CJI बोले- जरूरत जागरूकता की है, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसे जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जान-बूझकर…

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