जीएसटी चोरी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज:हाईकोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट का रिमांग अवैध नहीं, रिहाई की मांग रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कुमार मनीष की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। मनीष को जी एस टी इंटेलिजेंस महानिदेशालय गाजियाबाद यूनिट ने 17 अप्रैल 2026 को धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी अवैध बताई याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध…