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कैबिनेट ने बुधवार को सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस योजना का मकसद भारत में सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन तैयार करना है। इसके तहत मिसाइल, ड्रोन, टैंक, युद्धपोत, मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा और एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाली चिप देश में ही बनाई जाएगी। साथ ही चिप निर्माण में लगने वाली मशीनें, केमिकल और 50 से ज्यादा गैसों का भी घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जाएगा।

कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए की नई मोबाइल PLI योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना 2030-31 तक लागू रहेगी। इसका लक्ष्य 39 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन, 15 लाख करोड़ रुपए का निर्यात और 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 के तहत 9 नए गैस आधारित यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे सालाना 1 करोड़ टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

वाराणसी में 10,998 करोड़ रुपए की लागत से 43.2 किमी लंबा वरुणा कॉरिडोर और 14,447 करोड़ रुपए की लागत से 46 किमी लंबा 6-लेन गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से शहर में यात्रा का समय काफी कम होगा और एयरपोर्ट, बीएचयू तथा काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच आसान होगी।

रेलवे क्षेत्र में भी दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ओडिशा के पारादीप-हरिदासपुर रेलखंड का दोहरीकरण और झारखंड-ओडिशा के राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी लाइन बनाई जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 3,907 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे माल ढुलाई और रेल यातायात बेहतर होगा।

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