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केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, इलाहाबाद ने मंगलवार को प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छोटे और मझोले व्यापारियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं का समाधान करना और जागरूकता बढ़ाना था। सिविल लाइंस स्थित जीएसटी भवन के कौटिल्य सभागार में आयोजित इस बैठक में व्यापारिक संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ताओं और जीएसटी अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय, इलाहाबाद के अपर आयुक्त मह्फूजुर रहमान ने की। सहायक आयुक्त हेम नाथ झा और यश बिशेन के साथ अधीक्षक दिलीप यादव, अनुज मिश्र, असीम कुमार सिंह तथा आसिफ अली भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार गोयल ने छोटे और मझोले व्यापारियों की जीएसटी संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने अधिकारियों से नीतिगत मामलों से जुड़े सुझावों और समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने का अनुरोध किया, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके। अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जीएसटी पोर्टल पर आने वाली तकनीकी समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। बैठक में जीएसटी लागू होने के नौ वर्ष पूरे होने पर संतोष व्यक्त किया गया। इस दौरान जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9सी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी-2बी, फर्जी सप्लायरों के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट में आने वाली दिक्कतें तथा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में तकनीकी सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। व्यापार प्रतिनिधियों ने छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने अनुपालन का बोझ कम करने और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यह सुझाव भी दिया गया कि वास्तविक खरीदारों को फर्जी या गैर-मौजूद फर्मों की धोखाधड़ी के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। बैठक के अंत में, अपर आयुक्त मह्फूजुर रहमान ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं को उचित मंच पर उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
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प्रयागराज में जीएसटी समस्याओं पर व्यापारियों-अधिकारियों का संवाद:9वीं वर्षगांठ पर सुधार के अहम मुद्दे उठे, समाधान का मिला आश्वासन