कैट की इलाहाबाद पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब तक किसी कर्मचारी का जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जाता, तब तक उसकी नियुक्ति को केवल संदेह के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम एवं मोहन प्यारे की पीठ ने डाक विभाग के कर्मचारी संदीप कुमार गोंड की याचिका पर उसके अधिवक्ता व दूसरे पक्ष के वकील को सुनकर दिया है।
क्या है पूरा मामला जानिये इसी के साथ कैट ने डाक विभाग में कार्यरत संदीप कुमार गोंड की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए उसे सभी सेवा लाभ के साथ बहाल करने का निर्देश दिया है। संदीप कुमार गोंड को वर्ष 1999 में आजमगढ़ जिले के पथखौली में अतिरिक्त विभागीय डाक चपरासी के पद पर अनुसूचित जाति कोटे के तहत नियुक्त किया गया था।
उनकी नियुक्ति को गणेश राम ने चुनौती दी थी। उसका आरोप लगाया था कि संदीप वास्तव में गोंड जाति के नहीं बल्कि कहार जाति का है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। इसी शिकायत व तहसील की एक जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने वर्ष 2012 में दिलीप की सेवा समाप्त कर दी थी। कैट ने तस्वीर साफ कर आदेश जारी किया कैट ने स्पष्ट किया कि जब तक 1996 में जारी मूल जाति प्रमाण पत्र को फर्जी साबित कर रद्द नहीं किया जाता, तब तक सेवा समाप्त करना पूरी तरह अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कैट ने कहा कि नियुक्ति के समय जो अधिसूचनाएं प्रभावी थीं, उनके आधार पर हुए चयन को बाद के किसी नियम या स्थिति परिवर्तन से नहीं बदला जा सकता। विभाग ने बिना ठोस सबूत और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए नई जांच के आधार पर संदीप को हटाने का निर्णय लिया, जो कानूनन गलत है।
न्यायाधिकरण ने याची की बर्खास्तगी के आदेशों खारिज करते हुए उसे तीन महीने के भीतर सेवा में वापस लेने और सभी पिछला बकाया देने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि तीन महीने में भुगतान नहीं होता है, तो बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। कैट ने कहा कि विभाग चाहे तो जिला प्रशासन के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र की नए सिरे से विधिवत जांच करा सकता है, जिसमें दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाए।
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जाति प्रमाण रद्द बगैर कर्मचारी को सेवा से हटाना अवैध:कैट ने डाककर्मी की बहाली का आदेश दिया, आजमगढ़ का मामला
