44 मृत विधवाओं के खातों में भेजी जा रही पेंशन:बागपत में 924 वृद्धों के आवेदन लंबित, डीएम-सीडीओ ने जताई नाराजगी

बागपत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संचालन में बड़ी अनियमितता सामने आई है। एक ओर 44 मृत विधवाओं के खातों में अब भी पेंशन की राशि भेजी जा रही है, वहीं दूसरी ओर 924 वृद्धावस्था पेंशन आवेदन महीनों से लंबित पड़े हैं। मामले का खुलासा होने पर डीएम अस्मिता लाल और सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर जानकारी के अनुसार, महिला कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान पता चला कि 44 ऐसी विधवाओं के खातों में हर माह पेंशन भेजी जा रही थी, जिनका निधन हो चुका है। दूसरी ओर, सैकड़ों पात्र वृद्ध पेंशन स्वीकृति के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र वृद्धजनों को प्रति माह एक हजार रुपये की पेंशन दी जाती है। वर्तमान में जिले में करीब 28 हजार वृद्ध पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 924 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। इनमें बागपत, बड़ौत और खेकड़ा तहसील के साथ-साथ जिले के छह विकास खंडों में जमा आवेदन शामिल हैं। बताया गया कि सत्यापन और जांच प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इन आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते अनेक जरूरतमंद वृद्ध पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं। लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही के कारण सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वहीं, जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने भी समीक्षा बैठक में वृद्धावस्था पेंशन आवेदनों के लंबित रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिए कि यदि ग्राम सचिव अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था कर समाज कल्याण विभाग से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बागपत में 20, बड़ौत में 29 और खेकड़ा तहसील में 7 आवेदन लंबित हैं। बड़ौत ब्लॉक में 206, खेकड़ा में 214, बिनौली में 203, बागपत में 134, छपरौली में 89 और पिलाना ब्लॉक में 22 आवेदन महीनों से निस्तारण की बाट जोह रहे हैं।

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