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लखनऊ के डालीबाग स्थित सरदार पटेल योजना में अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। सूत्रों के मुताबिक अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा करने वाले सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। शासन ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब कर ली है और शुक्रवार को जिम्मेदारों पर एक्शन लिए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार शासन यह पता लगाने में जुटा है कि जिस क्षेत्र में वर्षों से निर्माण होते रहे, वहां समय रहते विभाग ने प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की। जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही तय होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। स्थानीय भाजपा नेता पर लोगों को भड़काने का आरोप उधर, कार्रवाई करने पहुंची सिंचाई विभाग की टीम ने खुद को भाजपा का स्थानीय नेता बताने वाले बीवी सिंह पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बीवी सिंह ने स्वयं भी अवैध निर्माण कर रखा है और विभाग की कार्रवाई के खिलाफ क्षेत्र के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में विभाग ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस स्तर पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। डालीबाग में अवैध निर्माण और कब्जों को लेकर शुरू हुई कार्रवाई फिलहाल प्रशासन, सिंचाई विभाग और स्थानीय लोगों के बीच बड़ा विवाद बन गई है। अब सभी की नजर शासन की जांच रिपोर्ट और संभावित कार्रवाई पर टिकी है।
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लखनऊ में गरीबों के आवास पर नोटिस-चस्प:अफसर-कर्मचारी रडार पर, शासन ने बैठाई जांच: हो सकता है एक्शन