मऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने डीएम को सौंपा ज्ञापन:पीढ़वल अंडरपास, कोपागंज-कसारा रोड मरम्मत की मांग


घोसी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह ने सोमवार को जिलाधिकारी मऊ आनंद वर्धन से मुलाकात की। उन्होंने दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। पहला ज्ञापन घोसी क्षेत्र के पीढ़वल स्थित वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर था, जबकि दूसरा कोपागंज-कसारा मार्ग की जर्जर हालत को दुरुस्त कराने के संबंध में दिया गया। सुजीत सिंह ने बताया कि घोसी के पीढ़वल मोड़ पर अंडरपास न होने के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बीते 20 जून को भी एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके अनुसार, पिछले एक साल के भीतर वहां दर्जनों लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं, जिससे पीढ़वल मोड़ पर अंडरपास का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है।
उन्होंने जिलाधिकारी से यह भी मांग की कि जब तक अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दूसरे ज्ञापन में सुजीत सिंह ने कोपागंज-कसारा मार्ग की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह सड़क लंबे समय से जर्जर पड़ी है और पूरे मऊ जनपद की सबसे खराब सड़कों में से एक है। इस मार्ग पर रोजाना दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं और कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। सुजीत सिंह ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय विधायक सुधाकर सिंह ने अपने जीवनकाल में इस सड़क के निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए थे और काम भी शुरू हुआ था। हालांकि, बाद में चौड़ीकरण की चर्चा के बीच कार्य रुक गया। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि यदि चौड़ीकरण फिलहाल संभव नहीं है, तो स्वीकृत धनराशि से सड़क की मरम्मत कराकर लोगों को राहत प्रदान की जाए। सुजीत सिंह के अनुसार, जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने दोनों मामलों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पीढ़वल मोड़ पर अंडरपास की मांग को संबंधित विभाग तक भेजा जाएगा, वहीं कोपागंज-कसारा मार्ग के संबंध में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही गई है। सुजीत सिंह ने यह भी बताया कि पीढ़वल अंडरपास के मुद्दे पर उन्होंने घोसी सांसद राजीव राय से भी अनुरोध किया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है और केंद्र सरकार स्तर पर पहल जरूरी है। सांसद ने भी लोकसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया है।

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