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समाजवादी पार्टी (सपा) के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कंसापुर ज्ञानपुर स्थित पार्टी कार्यालय (लोहिया ट्रस्ट) में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। श्री यादव ने दावा किया कि भाजपा सरकार के दौरान कुल 22 परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनमें पीडीए वर्ग की 11,514 आरक्षित सीटों पर अनियमितताएं बरती गईं। उन्होंने विशेष रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती का उल्लेख किया, जिसमें 7,933 पदों पर आरक्षण नियमों का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने अन्य भर्तियों का भी विवरण दिया, जिनमें कथित तौर पर आरक्षण का पालन नहीं किया गया। इनमें वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती में 88 पद, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भर्ती में 15 में से 11 पदों पर स्वजातीय भर्ती, एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर/हेड मास्टर भर्ती में 547 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में 232 पद, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती में 47 पद, UPSSSC कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-III भर्ती में 300 पद, परिवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 34 पद, लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में 8 पद, आशुलिपिक भर्ती में 37 पद, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में 434 पद, लेखपाल भर्ती में 960 पद, पशु चिकित्सक भर्ती में 81 पद, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में 55 पद, चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) में 54 पद, चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथ) में 2 पद, अमीन/नीलामकर्ता भर्ती में 19 पद, लिपिक सह टंकक भर्ती में 9 पद, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती में 58 पद, अधिशासी अधिकारी भर्ती में 13 पद, सहायक चकबंदी अधिकारी भर्ती में 10 पद और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में 588 पद शामिल हैं। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इन पदों पर स्वजातीय उम्मीदवारों को अधिक प्राथमिकता दी गई। श्री यादव ने यह भी बताया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने सरकार से शिक्षा नीति प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगी थी। पिछड़ा आयोग ने भी स्वीकार किया था कि आरक्षण का पालन सही ढंग से नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के चुनाव से पहले सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का उल्लंघन हुआ है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अधिकार को कमजोर कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि समाजवादी पार्टी इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगी और 2027 में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आरक्षण के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। इस प्रेस वार्ता में जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, संतोष यादव, लालचंद बिद, कमलेश यादव, विनोद यादव, गामाप्रसाद यादव और जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ‘पप्पू’ सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।
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भाजपा सरकार पर PDA आरक्षण में घोटाले का आरोप:भदोही सपा जिलाध्यक्ष ने 10 साल में 22 परीक्षाओं में आरक्षित सीटों की लूट का दावा