गैस सिलेंडर महंगाई और किल्लत पर AAP का प्रदर्शन:चित्रकूट में कलेक्ट्रेट घेरकर सौंपा ज्ञापन, जिलाध्यक्ष ने कहा- बढ़ती कीमतों से लोग परेशान

आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को देश में बढ़ती महंगाई, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और गैस की किल्लत के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आम जनता महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है। गैस सिलेंडरों की कमी के चलते कई शहरों में लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसका सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष संतोषी लाल शुक्ला ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर 120 रुपए की वृद्धि ने आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड से जुड़े लाखों व्यापारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर छोटे व्यवसाय बंद होने की खबरें सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाती हैं। शुक्ला ने यह भी कहा कि देश में उपयोग होने वाली बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से आयात की जाती है और अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर इसकी आपूर्ति पर पड़ रहा है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि रूस से सस्ता तेल खरीदने में कमी के कारण देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका बोझ अंततः जनता पर ही पड़ता है। बुंदेलखंड प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन ने कहा कि गैस और ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग बंद होने की स्थिति बन रही है, जिससे रोजगार संकट गहराता जा रहा है। पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल-डीजल के दामों को नियंत्रित करने के लिए एक पारदर्शी नीति लागू की जाए और गरीब व मध्यम वर्ग को रसोई गैस पर विशेष सब्सिडी प्रदान की जाए।

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