अयोध्या जिले की मिल्कीपुर तहसील में अधिवक्ताओं का आंदोलन 8 अगस्त 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय नवागत एसडीएम पवन कुमार शर्मा के आश्वासन के बाद लिया गया। बार एसोसिएशन मिल्कीपुर ने पूर्व उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार के स्थानांतरण के बाद नए एसडीएम के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया। हालांकि, तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय का बहिष्कार पहले की तरह जारी रहेगा। बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने गुरुवार, 30 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे बताया कि अधिवक्ता सदस्यों की राय के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नवागत उपजिलाधिकारी को समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि तक अधिवक्ताओं की मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो 10 अगस्त 2026 से आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बार एसोसिएशन की मांगों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और तेज करने की बात कही। आम सदन की बैठक में अधिवक्ताओं ने तहसीलदार मिल्कीपुर के रवैये पर भी नाराजगी व्यक्त की। अधिवक्ताओं ने बताया कि बार एसोसिएशन द्वारा भेजे गए पत्र का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। इस पर अधिवक्ताओं ने तहसीलदार की निंदा करते हुए उन्हें पुनः निंदा पत्र भेजने की मांग की। अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि आम सदन की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि जब तक तहसीलदार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब तक उनके न्यायालय और कार्यालय का बहिष्कार जारी रहेगा।
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अधिवक्ताओं का आंदोलन 8 अगस्त तक स्थगित:नए SDM के आश्वासन पर निर्णय, मांगें पूरी न होने पर 10 अगस्त से फिर शुरू होगा आंदोलन
