Right to be Forgotten

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति के किशोर अवस्था में रहते हुए उसके खिलाफ दर्ज की गई दोषसिद्धि को किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 19 के तहत कानून के संचालन द्वारा पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता है । न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत…